गंगा स्वच्छेतेसाठी यापुर्वी झाल्या नुसत्याच घोषणा, पण गंगा ‘मैली’च राहिली – पंतप्रधानांचा आरोप

गेल्या दशकांमध्ये गंगा जलाच्या स्वच्छतेसाठी मोठमोठ्या मोहिमा सुरू झाल्या, पण त्या मोहिमांमध्ये लोकसहभाग नव्हता, तसेच द्रष्टेपणासुद्धा नव्हता. त्यामुळेच गंगेचे पाणी कधीही स्वच्छ होऊ शकले नाही, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : गेल्या दशकांमध्ये गंगा जलाच्या स्वच्छतेसाठी मोठमोठ्या मोहिमा सुरू झाल्या, पण त्या मोहिमांमध्ये लोकसहभाग नव्हता, तसेच द्रष्टेपणासुद्धा नव्हता. त्यामुळेच गंगेचे पाणी कधीही स्वच्छ होऊ शकले नाही, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधानांनी उत्तराखंडात नमामी गंगे अंतर्गत सहा भव्य प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. ते म्हणााले, उत्तराखंडात उगम पावणारी गंगा पश्चिम बंगालमध्ये गंगासागरपर्यंत देशाचे जीवन समृद्ध करत जाते. म्हणूनच गंगा निर्मळ राखणं आवश्यक आहे. गंगेचे अथक वाहणे आवश्यक आहे. गंगा जलाच्या स्वच्छतेसाठी तेच जुने प्रयत्न केले गेले असते तर आजही अवस्था तेवढीच वाईट असती. आम्ही नवीन विचार घेऊन पुढे आलो. आम्ही नमामि गंगे मिशन फक्त गंगेच्या साफसफाईपुरते मर्यादित न ठेवता देशातील सर्वात मोठा आणि सविस्तर नदी संरक्षण कार्यक्रम तयार केला.

सरकारने चारही दिशांना एकत्रित काम सुरू केले. प्रथम गंगेच्या पाण्यात घाणेरड्या पाण्याची भर पडू नये म्हणून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे जाळे पसरले. दुसरे, प्रक्रिया प्लँट अशा तऱ्हेने विकसित केले गेले की जे येत्या दहा पंधरा वर्षांची गरज पूर्ण करतील. तिसरे, गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेली शंभर महानगरे आणि 5 हजार गावांना हागणदारी मुक्त करणे, आणि चौथा म्हणजे गंगेच्या उपनद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करणे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, ज्या काळात पाण्याप्रमाणे पैसा खर्च होत होता परंतु परिणाम दिसत नव्हता त्या काळातून देश आता बाहेर पडला आहे. आज पैसा पाण्याबरोबर वाहत नाही किंवा पाण्यात ही वाहून जात नाही. त्याऐवजी पैसा न् पैसा पाण्यावर लावला जातो. पाण्यासारखा महत्त्वाचा विषय अनेक मंत्रालय आणि विभागांमध्ये वाटला गेला होता ही आपल्याकडची परिस्थिती होती. या मंत्रालयात आणि विभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संवाद नव्हता किंवा एकच लक्ष्य ठरवून काम करण्यासाठी कोणतेही स्पष्ट निर्देश नव्हते. परिणामी देशात सिंचन किंवा पिण्याच्या पाण्याबद्दलच्या समस्या सतत वाढत, अक्राळविक्राळ होत गेल्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर इतक्या वर्षातही 15 कोटींपेक्षा जास्त घरांमध्ये पाइपने तळ्याचे पाणी पोचत नव्हते.

उत्तराखंडातसुद्धा हजारो घरांमध्ये हीच परिस्थिती होती. गावात डोंगरांमध्ये जिथे ये-जा करणे कठीण होते तिथे आमच्या माता-भगिनी, मुलींना पाण्याची सोय करण्यासाठी सर्वात जास्त कष्ट घेणे भाग पडते. अभ्यास शिक्षण सोडावे लागत होते या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी देशातील पाण्याच्या सर्व आव्हानांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्यासाठीच जलशक्ती मंत्रालय स्थापन केले गेले उत्तराखंडात अशी परिस्थिती होती की गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ते हरिद्वार पर्यंत 130 पेक्षा जास्त नाले गंगेत प्रवेशत होते.

आज या पैकी अधिकांश थांबवण्यात आले आहेत. प्रयागराज कुंभ मध्ये गंगेची निर्मलता जगभरातील श्रद्धाळूंनी अनुभवली. आता हरिद्वार कुंभ दरम्यानही निर्मळ गंगास्नानाचा अनुभव घेता येणार आहे. त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. आता नमामि गंगा अभियान एका नवीन पायरीपर्यंत येऊन ठेपले आहे. गंगेच्या स्वच्छतेबरोबरच आता गंगेच्या आजूबाजूच्या संपूर्ण क्षेत्राची अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाचा विकास यावरही फोकस आहे.

सरकारने उत्तराखंडसह सर्व राज्यांमधील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती तसंच आयुर्वेदिक वनस्पती यांची शेती याचा लाभ घेता यावा यासाठी मोठी योजना तयार केली आहे. गंगेच्या दोन्ही किनाऱ्यावर अजून झाडे लावणे तसेच सेंद्रिय शेती कॉरिडॉर विकसित केला जात आहे. गंगाजल अजून स्वच्छ करण्यासाठी या मैदानी प्रदेशात मिशन डॉल्फिनची मदतही मिळणार आहे. या 15 ऑगस्टला मिशन डॉल्फिनची घोषणा केली गेली आहे. त्यामुळे गंगेत डॉल्फिन संवर्धन अधिक जोरकसपणे होईल, असेही मोदी म्हणाले.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*