अ‍ॅम्नेस्टीकडून अनियमितता, भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन, गृह मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

मानवतेचे कार्य आणि सत्याची ताकद यावर केलेली सर्व विधाने म्हणजे त्यांच्या कारवायावरून लक्ष विचलित करण्याचा डाव आहे. ज्यात भारतीय कायद्यांचे स्पष्ट उल्लंघन झालेले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केलेली अनियमितता आणि बेकायदेशीरपणाबद्दल विविध संस्थद्वारे केलेल्या तपासणीच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणारी ही विधाने आहेत, असा आरोप केंद्रीय गृह मंत्रालाने केला आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मानवतेचे कार्य आणि सत्याची ताकद यावर केलेली सर्व विधाने म्हणजे त्यांच्या कारवायावरून लक्ष विचलित करण्याचा डाव आहे. ज्यात भारतीय कायद्यांचे स्पष्ट उल्लंघन झालेले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केलेली अनियमितता आणि बेकायदेशीरपणाबद्दल विविध संस्थद्वारे केलेल्या तपासणी प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणारी ही विधाने आहेत, असा आरोप केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे.

गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अ‍ॅम्नेस्टीच्या या बेकायदेशीर पद्धतींमुळे मागील सरकारनेही अम्नेस्टीकडून परदेशातून निधी मिळण्यासाठी वारंवार केलेले अर्ज नाकारले होते. यामुळे त्याच काळात भारतातील काम एकदा स्थगित केले होते. वेगवेगळ्या सरकारांच्या अधिपत्याखाली, अम्नेस्टी प्रति हा द्विपक्षीय आणि पूर्णपणे कायदेशीर दृष्टिकोन स्पष्ट करतो की संपूर्ण दोष अम्नेस्टीच्या निधी सुरक्षित करण्यासाठी स्वीकारलेल्या संशयास्पद प्रक्रियेत आहे.

अम्नेस्टी इंटरनॅशनलला फक्त एकदाच विदेशी योगदान (नियमन ) कायदा (एफसीआरए) अंतर्गत परवानगी मिळाली होती. तीदेखील वीस वर्षांपूर्वी मिळाली होती. तेव्हापासून अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने वारंवार अर्ज करूनही यापूर्वीच्या सरकारांकडून एफसीआरएची मान्यता नाकारली गेली कारण कायद्यानुसार अशी मान्यता मिळण्यास ते पात्र नाही. मात्र, एफसीआरए नियमांना बगल देत अ‍ॅम्नेस्टी यूकेने थेट परकीय गुंतवणूकीचे (एफडीआय) वर्गीकरण करून भारतात नोंदणीकृत चार संस्थांना मोठ्या प्रमाणात पैसे पाठवले.

एफसीआरए अंतर्गत गृह मंत्रालयाची मंजुरी न घेता अम्नेस्टीला (भारत) एक महत्त्वपूर्ण रक्कम परदेशी चलनाद्वारे पाठविली गेली. चुकीच्या मागार्ने धन घेऊन कायदेशीर तरतूदींचे उल्लंघन केले. इतर अनेक संस्थांप्रमाणे भारतात मानवतावादी काम सुरू ठेवण्यासाठी अम्नेस्टी स्वतंत्र आहे. मात्र भारत कायद्यानुसार परदेशी देणग्यांद्वारे अनुदानीत संस्थांना देशांतर्गत राजकीय वादविवादामध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देत नाही.  हा कायदा सर्वांना समान लागू आहे आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनललाही लागू असेल, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुक्त पत्रकारिता , स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि दोलायमान देशांतर्गत वादाची परंपरा असलेली भारताची समृद्ध आणि बहुलतावादी लोकशाही संस्कृती आहे. सध्याच्या सरकारवर भारतीय जनतेचा अभूतपूर्व विश्वास आहे. स्थानिक नियमांचे पालन करण्यात अम्नेस्टीचे अपयश हे भारताच्या लोकशाही आणि बहुलतावादी मूल्यावर भाष्य करण्यास पात्र नाही

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*