Amid Protest US supports Modi government on New Agricultural Laws

ग्रेटा-रिहाना सोडा, आता अमेरिकेचा कृषी कायद्यांवरून मोदी सरकारला पाठिंबा, कृषी कायद्यांचे अमेरिकेकडून स्वागत

भारतात कृषी कायद्यांवरून रस्त्यापासून ते संसदेपर्यंत रणकंदन माजलेले आहे. काही मोजक्या शेतकरी संघटना या कायद्यांच्या विरोधात आहेत, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीनीही त्यांचीच री ओढल्याचे पाहायला मिळाले. परंतु असे असले तरी अमेरिकेने मात्र कृषी कायद्यांवरून भारताला पाठिंबा दिला आहे. या कृषी कायद्यांमुळे भारतीय बाजारपेठेत सुधारणाच होण्याचा विश्वास अमेरिकेने व्यक्त केला आहे. Amid Protest US supports Modi government on New Agricultural Laws


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतात कृषी कायद्यांवरून रस्त्यापासून ते संसदेपर्यंत रणकंदन माजलेले आहे. काही मोजक्या शेतकरी संघटना या कायद्यांच्या विरोधात आहेत, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीनीही त्यांचीच री ओढल्याचे पाहायला मिळाले. परंतु असे असले तरी अमेरिकेने मात्र कृषी कायद्यांवरून भारताला पाठिंबा दिला आहे. या कृषी कायद्यांमुळे भारतीय बाजारपेठेत सुधारणाच होण्याचा विश्वास अमेरिकेने व्यक्त केला आहे.

अमेरिकेकडून कृषी कायद्यांचे स्वागत

भारतीय बाजारपेठेतील कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खासगी क्षेत्राची अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या मोदी सरकारच्या या पावलाचे अमेरिकेने स्वागत केले आहे.

भारतात सुरू असलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील शेतकरी आंदोलनांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले की, शांततापूर्ण निषेध करणे हे कोणत्याही भरभराटीच्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असल्याचे वॉशिंग्टनचे मत आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये असलेले मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवायला हवेत, असेही यात नमूद केले आहे.

अमेरिकेच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “आमचा विश्वास आहे की शांततापूर्ण निषेध करणे ही सुदृढ लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे, येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सर्वोच्च न्यायालयानेही असेच म्हटले आहे. प्रवक्त्यांनी सांगितले की, दोन्ही बाजूंचे मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवायला हवेत, याला आमचे प्रोत्साहन आहे. अमेरिकेने भारतीय बाजाराची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खासगी क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत असल्याचे सांगितले.



इकडे शेतकरी नेत्यांसोबत 11 बैठका

26 नोव्हेंबरपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात निदर्शने करत आहेत. त्याच वेळी 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने किसान ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान दिल्लीत हिंसाचार उफाळला होता. यानंतर अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली. कृषी कायद्यांतील तरतुदींबाबत शेतकरी आणि सरकार यांच्यात 11 वेळा चर्चा झाली आहे, पण या सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या.

22 जानेवारी रोजी झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने कृषी कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला, परंतु शेतकरी नेत्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. सरकारने आंदोलन सामोपचाराने मिटावे यासाठी सर्वंकष प्रयत्न केले, परंतु शेतकरी नेते ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत.

ग्रेटाच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय कट उघड

दुसरीकडे, आता पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गच्या निमित्ताने शेतकरी आंदोलनावरून भारताविरुद्ध सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कटाचाही खुलासा झाला आहे. या खुलाशानुसार, भारताची बदनामी करून कृषी कायदे परत घेण्यासाठी भारतावर डिजिटल स्ट्राइक करण्याचा डावा दिसून आला. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने भारताच्या कृषी कायद्यांचे केलेले समर्थन अतिशय महत्त्वाचे आहे.

Amid Protest US supports Modi government on New Agricultural Laws

Amid Protest US supports Modi government on New Agricultural Laws

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*