3 crore ration cards cancelled due to Lack of Aadhar Linking To Ration Card, Supreme Court Seeks Answer From Center

Aadhar Linking To Ration Card : आधार कार्ड लिंक नसल्याने 3 कोटी रेशन कार्ड रद्द होण्याचा मुद्दा गंभीर – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील जवळपास तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द होण्याची बाब गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांना जाब विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार आधार कार्डाशी लिंक न झाल्यामुळे सुमारे तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए. सी. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने बुधवारी म्हटले की, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याने यास विरोधात्मक म्हणून पाहिले जाऊ नये. 3 crore ration cards cancelled due to Lack of Aadhar Linking To Ration Card, Supreme Court Seeks Answer From Center


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील जवळपास तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द होण्याची बाब गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांना जाब विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार आधार कार्डाशी लिंक न झाल्यामुळे सुमारे तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए. सी. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने बुधवारी म्हटले की, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याने यास विरोधात्मक म्हणून पाहिले जाऊ नये.



याप्रकरणी अंतिम सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. सुनावणीच्या सुरुवातीला याचिकाकर्त्या कोयली देवींच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस म्हणाले की, याचिकेमुळे एक मोठे प्रकरण उजेडात आले आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयात माझ्यासमोर असेच एक प्रकरण आले होते. मला वाटते की, हा खटला संबंधित उच्च न्यायालयात दाखल झाला असावा. यासह खंडपीठाने वकिलांना सांगितले की, त्यांनी या खटल्याची व्याप्ती वाढवली आहे.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

सुनावणीदरम्यान, गोंजाल्विस यांनी युक्तिवाद केला की, केंद्राने सुमारे तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द केल्याने हा खटला महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, या प्रकरणावर इतर दिवशी सुनावणी घेण्यात येईल, कारण केंद्र सरकारने रेशन कार्ड रद्द केल्याचे गोन्साल्विस यांनी म्हटले आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी म्हणाले की, गोन्साल्विस यांनी केंद्राने रेशनकार्ड रद्द केल्याचे खोटे विधान केले. यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, आधार कार्ड प्रकरणामुळे आम्ही तुमच्याकडून (केंद्राकडून) उत्तर शोधत आहोत. ही विरोधात्मक खटला नाही, आम्ही अखेरीस यावर सुनावणी करू. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

3 crore ration cards cancelled due to Lack of Aadhar Linking To Ration Card, Supreme Court Seeks Answer From Center

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*