- ३० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची सुरवातीस अपेक्षा; आधुनिक तंत्रातील नव्या रोजगाराच्या संधी
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : १०९ मार्गांवर खासगी रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने प्रस्ताव मागवले आहेत. मेक इन इंडिया, प्राधान्य, आधुनिक तंत्र, रोजगारवाढीला प्रोत्साहन देणारी ही योजना रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी मांडली.
देशभरातील रेल्वेच्या जाळ्याला १२ कलस्टरमध्ये विभागण्यात आले आहे. या १२ क्लस्टरमध्ये १०९ जोडी मार्गांवर खासगी गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. प्रत्येक रेल्वे कमीतकमी १६ डब्ब्यांची असेल. तर या रेल्वेगाड्यांचा सर्वाधिक वेग हा १६० किलोमीटर प्रति तास असेल. या गाड्यांचा रोलिंग स्टॉक खासगी कंपनी खरेदी करेल. तसेच देखरेखीचा खर्चही संबंधित कंपनी करेल. रेल्वे केवळ गार्ड आणि मोटरमन पुरवणार आहे.
सुरुवातीला या कामासाठी खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ३० हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले असून भारतीय रेल्वे नेटवर्कवर प्रवासी गाड्या चालवण्याचा हा खासगी गुंतवणुकीचा पहिला उपक्रम आहे. रेल्वेत आधुनिक तंत्रज्ञानास चालना देणे, देखभालीच्या खर्चाचे ओझे कमी करणे, ट्रान्झिट टाईम कमी करणे तसेच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करणे हे या प्रकल्पाचे उद्देश्य आहेत. यातून सुरक्षेचीही योग्य ती काळजी आणि प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा दिल्या जातील.
मेक इन इंडियाचा वापर
मेक इन इंडियाअंतर्गत सर्व गाड्या भारतात बनवल्या जातील. ज्या कंपन्यांना संधी मिळेल त्यांना वित्तपुरवठा, खरेदी, कामकाज आणि देखभालीची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल. रेल्वेचा वेग १७० किलोमीटर प्रति तासपर्यंत वाढविण्यात येईल, ज्यामुळे प्रवासाला लागणारा वेळही कमी होईल.
महसूलाची विभागणी
दरम्यान, सवलतीचा कालावधी ३५ वर्षांपर्यंत असू शकतो. त्याअंतर्गत खासगी कंपनी रेल्वेला निश्चित रक्कम, वीज शुल्क देत राहणार आहे. याव्यतिरिक्त एकूण महसूलही विभागून घेतला जाणार आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रियेअंतर्गत याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
