सरकारी बंगला रिकामा करा, अन्यथा दंड भरा; प्रियांका गांधी–वाड्रा यांना केंद्राची नोटीस, काँग्रेसकडून आदळआपट अपेक्षित

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: आपणास देण्यात आलेला लोधी इस्टेट परिसरातील ३५ क्रमांकाचा सरकारी बंगला १ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत रिकामा करावा. तसे न केल्यास त्यानंतरच्या कालावधीसाठी दंड अथवा भाडे भरावे लागेल, अशी नोटीस केंद्र सरकारतर्फे काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी – वाड्रा यांना बजावली आहे. त्यामुळे गांधी कुटुंबाकडून पुन्हा एकदा आदळआपट होणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारतर्फे काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी – वाड्रा यांनी दिल्लीतील लोधी इस्टेट या उच्चभ्रू  परिसरात ६ बी प्रकारचे ३५ क्रमाकाचे सरकारी निवासस्थान देण्यात आले आहे. मात्र, आता सदर बंगला महिन्याभरात म्हणजे १ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत रिकामा करण्याची नोटीस त्यांना बजाविण्यात आली आहे. तसे न केल्यास त्यानंतरच्या कालावधीसाठी भाडे अथवा दंड भरावा लागेल, असेही नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे.

प्रियांका गांधी – वाड्रा यांना आता एसपीजी सुरक्षा नसल्याने त्यांना सरकारी निवासस्थान रिकामे करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यांना सध्या झेड प्लस प्रकारची सुरक्षा आहे आणि त्याअंतर्गत सरकारी निवासस्थानाची तरतूद नाही. त्यामुळे महिन्याभरात प्रियांकांना बंगला सोडावा लागणार आहे. कारण केवळ एसपीजी सुरक्षा असलेल्यांनच सरकारी निवासस्थानाची सुविधा देण्यात येते. त्याचा संपूर्ण खर्च हा सरकारी खजिन्यातून केला जातो.

दिल्लीमध्ये आणि प्रामुख्याने ल्युटन्स दिल्लीमध्ये अशा प्रकारच्या बंगल्यांच्या केवळ देखभालीचाच खर्च काही लाखांमध्ये असतो. त्यामुळे सरकारी बंगला सहजासहजी न सोडण्यावरच लोक भर देतात. त्यामुळे आता प्रियांका गांधी – वाड्रा आणि गांधी कुटुंब नेमकी काय भूमिका घेणार, ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी – वाड्रा यांची एसपीजी सुरक्षा काढून झेड प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय़ घेतला होता. एसपीजी सुरक्षा आता केवळ पंतप्रधानांसाठीच ठेवण्यात आली आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*