संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध योजना आखल्या आहेत. भारतासाठी आवश्यक शस्त्रात्रे देशातच तयार व्हावीत यासाठी संरक्षण क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आली आहे. मात्र, नवीन धोरणात राष्ट्रीय सुरक्षेची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध योजना आखल्या आहेत. भारतासाठी आवश्यक शस्त्रात्रे देशातच तयार व्हावीत यासाठी संरक्षण क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आली आहे. मात्र, नवीन धोरणात राष्ट्रीय सुरक्षेची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री संरक्षण क्षेत्रात कोणत्याही थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारे छाननी करण्याचा अधिकार सरकारला असेल. संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात येईल. सध्याच्या धोरणानुसार संरक्षण क्षेत्रात 49 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करता येऊ शकते. यापेक्षा अधिकच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. जुलै 2018 मध्ये सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात ऑटोमॅटिक रुटने 49 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिली होती.
राष्ट्रीय सुरक्षेची नवीन अट संरक्षण साहित्य सामग्री उत्पादन क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठीच्या अन्य चार विशिष्ट अटींव्यतिरिक्त आहे. यात सुरक्षेच्या दृष्टीने मंजुरी आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या काही मार्गदर्शकतत्त्वांचा समावेश आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारने भारताला संरक्षण साहित्य सामग्री उत्पादनाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने सुधारणात्मक उपाय केले आहेत.
देशात उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार संरक्षण क्षेत्रावर भर देत आहे. 2025 पर्यंत 35 हजार कोटी रुपयांच्या निर्यात व्यापारासह पावणे दोन लाख कोटींचा व्यवसाय करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
