लॉकडाऊनमुळे चार महिन्यात फक्त १०२ बांधकामांना परवानगी, महसुल ठप्प


विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : बांधकामाचे प्रस्ताव घटल्याने महापालिकेच्या महसुलावरही परिणाम झाला आहे. मासिक वीस ते पंचवीस कोटची रूपये मिळणे अपेक्षित असतांना चार महिन्यात अवघे वीस कोटी रूपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.

लॉकडाऊनमुळे संपुर्ण अर्थव्यवस्था गडगडल्याचा परिणाम नागरीकांच्या क्रयशक्तीवर झाला असून त्याचा फटका शहराच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसला आहे. एप्रिल ते जुलैअखेर या चार महिन्याच्या कालावधीत अवघे १०२ बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्याने त्यातून रिअल इस्टेटचे वास्तव समोर आले आहे. बांधकामाचे प्रस्ताव घटल्याने महसुलावरही चांगलाच परिणाम झाला.

नाशिक शहरात औद्योगिक क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार व बाजारात पैसा फिरविणारा रिअल इस्टेटचा व्यवसाय आहे. रिअल इस्टेट व्यवसायात जमीन खरेदी-विक्री व निवास किंवा व्यावसायिक इमारती उभारण्याचा समावेश होतो, लॉकडाऊनमुळे लिक्विड कॅश नसल्याने जमीन खरेदी विक्रीचे सर्व व्यवहहार ठप्प झाले आहेत, किमान डिसेंबरअखेरपर्यत परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता कमी असल्याचे जाणकार सांगतात. त्यापाठोपाठ कन्स्ट्राक्शन व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

१ एपिल ते ३१ जुलै या कालावधीत बांधकाम परवानगीसाठी २७१ प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातील १०२ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. हार्डशिपची २१ प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातील दोन प्रकरणे मंजूर करण्यात आले,भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी २१५ प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातील ४५ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली, १२८ प्रलंबित आहेत. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी सात प्रस्ताव दाखल झाले. बांधकाम परवानगी,हार्डशिप भोगवटा परवानगी, ना हरकत दाखला या चार प्रकारात एकूण ५१४ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यातील १४९ मंजूर करण्यात आले. २४७ प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था