लघू-मध्यम उद्योग आता होणार उद्यम, नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एसएसएमई) चॅम्पीयन बनविण्यासाठी मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. एमएसएमईना आता उद्यम म्हणून संबोधले जाईल. उद्यम नोंदणीसाठी कोणतीही कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे किंवा पुरावे अपलोड करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. स्वयंघोषणेच्या आधारे ऑनलाईन उद्यम नोंदणी करता येणार आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एसएसएमई) चॅम्पीयन बनविण्यासाठी मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. एमएसएमईना आता उद्यम म्हणून संबोधले जाईल. उद्यम नोंदणीसाठी कोणतीही कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे किंवा पुरावे अपलोड करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

स्वयंघोषणेच्या आधारे ऑनलाईन उद्यम नोंदणी करता येणार आहे.  देशाला सर्वाधिक रोजगार छोट्या उद्योगांद्वारे मिळतो. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम अशा तीन प्रकारांत या उद्योगांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. चीनी व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटांविरुध्द लढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उद्योगांना सर्वात मोठे पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला.

केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करताना या उद्योगांभोवतीचा लाल फितीचा फास कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे आता उद्यम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसमएसएमईची नोंदणी करणे सोपे होणार आहे.

उद्यम नोंदणी प्रक्रिया पूर्णत: आयकर आणि जीएसटी प्रणालीसोबत एकीकृत केली आहे. पॅन नंबर किंवा जीएसटीआयएनच्या तपशिलाच्या आधारे भरलेल्या तपशिलाची पडताळणी केली जाऊ शकते. केवळ आधार क्रमांकाच्या आधारे उद्यमाची नोंदणी केली जाऊ शकते. इतर कोणतीही कागदपत्रे सादर केल्याशिवाय स्वयंघोषणा पत्राद्वारे इतर तपशील दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे ही नोंदणी खऱ्या अर्थाने  कागदरहित होणार आहे.

संयत्र आणि यंत्रसामग्री किंवा उपकरण आणि उलाढाल यामधील गुंतवणूक ही आता एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी मूलभूत निकष आहेत. मंत्रालयाने गुंतवणूक आणि उलाढालीच्या आधारे एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी नवीन निकाषांसह अधिसूचना जारी केली होती. नोंदणीसाठी सुलभ सुविधा यंत्रणा स्थापित केली आहे. ही प्रक्रिया जिल्हा आणि क्षेत्रीय स्तरावर एक खिडकी प्रणालीच्या स्वरूपात राबविली जात आहे.

कोणत्याही कारणास्तव उद्यम नोंदणी दाखल करू न शकलेल्या उद्योजकांना यामुळे मदत होईल. जिल्हा पातळीवर उद्योजकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्रांना सोपविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, मंत्रालयाने देशभरात सुरु केलेल्या (चॅम्पियन्स) उद्यम नियंत्रण कक्ष उपक्रम अशा उद्योजकांना नोंदणी आणि त्यानंतरही सुविधा पुरविण्यासाठी कायदेशीररित्या जबाबदार असेल.

एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, एमएसएमईचे वर्गीकरण, नोंदणी आणि सुलभतेची नवीन प्रणाली ही एक अत्यंत सोपी आणि तरीही वेगवान आहे. व्यवसाय सुलभीकरणाच्या दिशेने हे एक क्रांतिकारी पाऊल असेल. अनेक आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या उद्योगांच्या पाठीमागे मंत्रालय ठामपणे उभे आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*