राजकीय दडपणामुळेच महाराष्ट्र पोलीसांकडून सहकार्य नाही, बिहार सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या आत्महत्येबाबत महाराष्ट्र पोलिसांनी राजकीय दडपणामुळे गुन्हा (एफआयआर) नोंदवला नाही की प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पाटणा पोलिसांना सहकार्य केले नाही, असे बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या आत्महत्येबाबत महाराष्ट्र पोलिसांनी राजकीय दडपणामुळे गुन्हा (एफआयआर) नोंदवला नाही की प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पाटणा पोलिसांना सहकार्य केले नाही, असे बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुशांतच्या वडीलांनी केलेल्या तक्रारीवरून पाटणा पोलीस मुंबईत तपासासाठी आले होते. मात्र, त्यांना सहकार्य केले गेले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. राजपूत याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल रिया चक्रवर्तीविरुद्ध पाटण्यात गुन्हा नोंद झालेला आहे. रियाने तिच्याविरुद्ध दाखल झालेला गुन्हा मुंबईला हलवण्यात यावा अशी याचिकेद्वारे मागणी केलेली आहे. त्यानंतर राज्य सरकार व चक्रवर्ती यांचे म्हणणे सादर झाले.

बिहार सरकार आणि रिया चक्रवर्ती यांनी या न्यायालयात आपापले म्हणणे लेखी सादर केले. रिया चक्रवर्ती म्हणाली, बिहार सरकारच्या वतीने तपास केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडे पाठवणे हे या प्रकरणात राज्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे आहे. सुशांतसिंह राजपूत हा १४ जून रोजी मुंबईत बांद्रा उपनगरातील त्याच्या राहत्या अपार्टमेंटमध्ये छताला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला होता. तेव्हापासून मुंबई पोलीस या आत्महत्येची चौकशी करत आहेत.

बिहार सरकारच्या वतीने वकील केशव मोहन यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘‘हे तर स्पष्टच आहे की, महाराष्ट्रातील राजकीय दडपणामुळे मुंबई पोलिसांनी ना गुन्हा दाखल केला ना वेगाने चौकशी करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी बिहार पोलिसांना सहकार्य केले.’’ वरिष्ठ वकील मैंदर सिंह म्हणाले की, या निवेदनात रिहाच्या याचिका स्थलांतरीत करण्याच्या सध्याच्या याचिकेत काहीही म्हटलेले नसल्यामुळे ती फेटाळली जावी किंवा निकाली काढली जावी.

प्रकरणाच्या सध्याच्या परिस्थितीत सीबीआयने प्रकरण हाती घ्यावे आणि तपास वेगाने करावा यात कोणताही अडथळा येऊ दिला जाऊ नये, असे बिहार सरकारने म्हटले. रिया चक्रवर्तीच्या मते गुन्हा दाखल करावा किंवा तो बदली करून घ्यावा या दोन्ही बाबी बिहार सरकारच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरच्या आहेत.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*