मुंबई विमानतळ दुरूस्ती, विकासात ८०५ कोटींची अफरातफर; सीबीआयच्या जाळ्यात बडे मासे

  • जीव्हीकेचे अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डींवर सीबीआयकडून गुन्हा दाखल
  • प्रफुल्ल पटेल यांच्या मंत्रिपदाच्या काळापासूनचा घोटाळ, रेड्डींचा मुलगाही सामील
  • २०१२ ते २०१८ या कालावधीत ८०५ कोटींची अफरातफर करून सार्वजनिक निधीचा तोटा केल्याचा आरोप

वृत्तसंस्था

मुंबई : जीव्हीके ग्रुप ऑफ कंपनी आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडचे अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी यांच्यावर ८०५ कोटी रुपयांच्या अफरातफरीच्या आरोपाखाली सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. या एफआयआरमध्ये जीवीके रेड्डी, जीवी संजीव रेड्डी सह, अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे अधिकारी आणि इतर नऊ खासगी कंपन्यांचीही नावे आहेत. नागरी विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या काळापासून ही अफरातफर सुरू होती.

एफआयआर मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार या सर्व आरोपींनी मिळून २०१२ ते २०१८ या कालावधीत ८०५ कोटी रूपयांचा घोटाळा करून सार्वजनिक निधीचा तोटा केल्याचा आरोप आहे.

प्राथमिक तपासानंतर एफआयआरमध्ये असा आरोप केला आहे की या सर्व आरोपींनी विमानतळ दुरुस्ती आणि विकासकामांसाठी ३१० कोटी रूपयांचे बोगस करार केले आणि हे पैसे भारताबाहेर परदेशात वेगवेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवले.

मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड किंवा एमआयएएल नावाची जॉइंट व्हेंचर कंपनी जीव्हीके एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, एअरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया आणि इतर काही विदेशी संस्थांनी तयार केली होती. जीव्हीकेचे ५०% टक्के शेअर्स होते तर २६% एएआयकडे आणि इतर शेअर्स उर्वरीत कंपन्यांच्या नावावर होते. जीव्हीके ग्रुप ऑफ कंपनीने एमआयएएलचे ३९५ कोटींचे सर्प्लस फंड आपल्या खाजगी कंपनीमध्ये वळवून सार्वजनिक निधीचा तोटा केला. त्याच बरोबर जीव्हीके ने विमानतळ विकास आणि देखभालीसाठी वाढीव खर्च दाखवून आणखी १०० कोटी रुपयांचा अापहार केला.

२००६ मध्ये एएआय आणि एमआयएएल दरम्यान झालेल्या करारामध्ये असे म्हटले आहे की एमआयएएल मुंबई विमानतळ चालवेल आणि त्यांना त्यांच्या उत्पन्नातील ३८.७% वाटा एआयएकडे वार्षिक फी म्हणून भाग करावा लागेल. उर्वरित भाग विमानतळाच्या आधुनिकीकरण, ऑपरेशन आणि देखभाल यासाठी वापरला जाईल.

सध्याच्या एफआयआरमधील नोंदीनुसार, ही अफरातफर ८०५ कोटींचा आहे. परंतु या आरोपींनी त्याच कालावधीत एमआयएएलचा कमी महसूल दाखवून आणखी २०० कोटींचा घोटाळा केल्याचीही माहिती मिळते आहे. त्याचाही तपास सीबीआय करत आहे. परंतु, त्याची अधिकृत माहिती सीबीआयने दिलेली नाही.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*