मुंबईत कोरोना चाचण्यांची संख्या कमी ठेवणे धोकादायक : फडणवीस

  •  कोरोना विरोधातील लढाईत राज्य सरकारची रणनीती चुकीची
  •  कापूस खरेदी केली नाही म्हणून ठाकरे – पवार सरकारवर शरसंधान

विशेष प्रतिनिधी

अमरावती : चीनी व्हायरस कोरोना विरोधातील लढाई निर्णायक टप्प्यात आली असताना चाचण्यांची संख्या कमी ठेवणे चूक आहे. दिल्लीत दररोज २१ हजार चाचण्या होताहेत आणि मुंबईत सरासरी ५१०० चाचण्या होतात ही रणनीती चुकीची आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कापूस खरेदी आणि बोगस बियाण्यांच्या मुद्द्यांवरून त्यांनी ठाकरे – पवार सरकारला घेरले.

अमरावतीतील रूग्णालयांना आणि क्वारंटाईन सेंटर्सला भेटी दिल्यानंतर फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “अनलॉक करताना राज्य सरकारने जबाबदारी घेतली पाहिजे. एकट्या स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी सोपविणे योग्य नाही. कोरोनावर औषध येत नाही तोपर्यंत बिनचूक कोरोना प्रतिबंधक व्यवस्थापना व्यतिरिक्त आपल्याकडे पर्याय नाही.”

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले :

  • अमरावतीत सफाई कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. अमरावती आणि अकोल्यात कोरोना रूग्ण आणि मृत्यूसंख्या वाढते आहे. संसर्गाचे प्रमाण सुद्धा वाढते आहे. अशावेळी संख्येची चिंता न करता अधिकाधिक चाचण्या हाच उपाय आहे. लक्षणे नसलेला रूग्ण हा कदाचित स्वत: अडचणीत येणार नाही. पण, त्याच्यामुळे संसर्ग झालेल्या अनेकांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळेच अधिकाधिक चाचण्यांची गरज आहे.
  • कोरोनाची लढाई आता निर्णायक टप्प्यात आहे. दररोज रूग्णसंख्या वाढते आहे. अमरावतीत एकाच दिवशी 22 रूग्ण वाढले आहेत.
  • मुंबईत एका दिवशी सरासरी 5100 चाचण्या होत आहेत. दिल्लीत दररोज 21 हजार चाचण्या केल्या जात आहेत. कमी चाचण्यांची रणनीती चुकीची आहे.
  • जोवर औषध येत नाही, तोवर कोरोना व्यवस्थापन हा एकमात्र उपाय आहे. आता आपण अनलॉक-2 कडे जात आहोत. पण, त्यात काय करणार हे स्पष्ट नाही. स्थानिक प्रशासनावर सारे काही सोपवून दिले, तर ते योग्य ठरणार नाही.
  • कापूस खरेदीत राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. ५७०० कोटी रूपये केंद्र सरकारने दिले. केंद्र सरकार संपूर्ण खरेदी करण्यास तयार होते. विहित मुदतीत राज्य सरकारने खरेदी केली नाही, वाढीव मुदतीत देखील केली नाही, दुसर्‍या वाढीव मुदतीतही केली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे कापूस पडून आहे. मी सातत्याने पत्र पाठवितो आहे. मंत्र्यांशी बोलतो आहे. पण, त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. आता बोगस बियाण्यांमुळे शेतकरी अडचणीत आहे. त्यांना मदत मिळणे आवश्यक आहे. २०१८ मध्ये बोगस बीटी बियाणे आले, तेव्हा कठोर कारवाई केली. मोबदला सुद्धा कंपन्यांकडून मिळवून दिला. तशी कायद्यात तरतूद आहे.
  • प्रत्येक जिल्ह्यात वीजबिलाचा मुद्दा लोकांच्या अडचणी वाढविणारा आहे. वीज नियामक आयोगाचा आदेश आला, तेव्हा सांगितले आम्ही दर कमी केले, आता बिले वाढली तर म्हणतात वीजदर वाढले. ठाकरे – पवार सरकार आले तेव्हा उर्जामंत्री म्हणाले 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देऊ. आता किमान लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिले माफ करा. बिले इतकी आली आहेत की ती भरताच येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना हप्ते पाडून द्यावे लागतील. चौपट बिले आली आहेत.
  • पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता कंपन्यांच्या हाती आहेत. ते सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय काँग्रेसच्याच राजवटीत झाला आहे. इंधन हे जीएसटीच्या कक्षेत नसल्याने त्यावर व्हॅट आकारला जातो. २०१८ साली अशीच वेळ आली होती, तेव्हा माझ्या सरकारने ५ रूपयांनी दर कमी केला होता.
  • राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात १ रूपया आणि आता २ रूपये व्हॅट वाढविला. एकूण ३ रूपये राज्य सरकारने वाढविले. त्यामुळे काँग्रेसचे इंधन दरवाढीविरोधातील आंदोलन हे बेगडी आहे.
  • कर्जमाफी बहुतांश शेतकर्‍यांना मिळालेली नाही. नवे कर्ज शेतकर्‍यांना मिळू शकत नाही. आतापर्यंतचे सर्वांत वाईट पीक कर्जवाटप यंदाच्या हंगामात झालेले आहे.
  • वैधानिक विकास मंडळांसाठी मोठी लढाई लढली गेली. परंतू सरकारने मुदतवाढ दिली नाही, त्यामुळे आता ही मंडळे अस्तित्त्वात नाहीत. मंत्रिमंडळात मुदतवाढीचा प्रस्ताव आला तेव्हा त्याला विरोध केला गेला. मुख्यमंत्र्यांनी या मंडळांना तत्काळ मुदतवाढ द्यावी.
  • पडळकरांच्या वक्तव्यावर मी आधीच भाजपाची भूमिका सांगितली आहे. ते वक्तव्य चुकीचेच होते. पण, आता त्या वक्तव्याचे राष्ट्रवादीकडून राजकारण केले जात आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*