महाराष्ट्रात स्थलांतरित मजुरांची सर्वाधिक संख्या, मात्र सरकार गंभीर नाही

  • सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर पुन्हा ताशेरे

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रामध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. मात्र, तरीदेखील राज्य स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाविषयी गंभीर नाही. कारण राज्याने अद्यापही आवश्यक अधिनियम लागू करण्याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहेत. यावरून ठाकरे सरकार कोरोना स्थिती हाताळताना सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरत असल्याचेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

न्यायमूर्ती. अशोक भुषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने स्थलांतरीत मजुरांविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ३१ जुलै रोजी एक आदेश दिला होता. त्यानुसार सर्व राज्यांना आंतरराज्य प्रवासी कामगार (रोजगार आणि सेवाशर्ती) अधिनियम- १९७९, निर्माण श्रमिक (नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम-१९९६ आणि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम- २००८ हे लागू करणे आणि त्याचे कार्यान्वयन करणे याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश राज्यांना दिला होता. त्यानंतर १ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि दिल्ली या राज्यांना फटकारले आहे.

न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, ३१ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात तीन अधिनियमांच्या अंमलबजावणीविषयी राज्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्ययाचे आदेश देण्यात आले होते. त्याविषयी विविध राज्यांनी आपापली उत्तरे दाखल केली आहेत. मात्र, महाराष्ट्र आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या सर्वांत जास्त असतानाही त्या राज्यांनी अद्यापपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे दाखल केलेली नाहीत.

न्यायालय ज्यावेळी स्पष्ट आदेशाद्वारे राज्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देते, त्यावेळी आदेशांची अंमलबजावणी होत आहे कि नाही, हे पाहण्याचा न्यायालयाचा उद्देश असतो. मात्र, अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही, यातून राज्ये आवश्यक त्या अधिनियमांचे पालन करण्यास इच्छुक नाहीत हे स्पष्ट होते. अशा शब्दात न्यायालयाने ठाकरे आणि केजरीवाल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. महाराष्ट्र, दिल्लीसह प्रतिज्ञापत्र दाखल न केलेल्या अन्य राज्यांना त्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*