भ्रष्टाचाराच्या बालभारतीला विरोध करणाऱ्या अश्विनी जोशी यांची तडकाफडकी बदली

मुंबई महापालिकेत उपायुक्त असल्यापासूनच शिवसेनेच्या डोळ्यात सलत असलेल्या अश्विनी जोशी यांची प्राथम शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक पदावरून हटविण्यात आले आहे. बालभारतीतील भ्रष्टाचारावर कडक भूमिका घेतल्यानेच त्यांना हटविण्यात आले आहे. धक्कादायक म्हणजे बदली करताना त्यांना दुसरीकडे कोठे पोस्टींगही दिलेले नाही.


विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई : मुंबई महापालिकेत उपायुक्त असल्यापासूनच शिवसेनेच्या डोळ्यात सलत असलेल्या अश्विनी जोशी यांची प्राथम शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक पदावरून हटविण्यात आले आहे. बालभारतीतील भ्रष्टाचारावर कडक भूमिका घेतल्यानेच त्यांना हटविण्यात आले आहे. धक्कादायक म्हणजे बदली करताना त्यांना दुसरीकडे कोठे पोस्टींगही दिलेले नाही.

मुंबई महापालिकेत उपायुक्त असल्यापासूनच अश्विनी जोशी यांच्या विरोधात शिवसेना आहे. त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याचा प्रयत्नही झाला होता. याचे कारण म्हणजे मुंबईत जिल्हाधिकारीपदावर असताना त्यांनी अनेक उच्चपदस्थांच्या नियबाह्य मिळकतींवर कारवाई केली होती.

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने त्यांची बदली प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या (समग्र शिक्षा) राज्य प्रकल्प संचालक या तुलनेने कमी महत्वाच्या पदावर करण्यात आली होती. मात्र, या ठिकाणी त्यांनी राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ ( बालभारती) आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (एससीईआरटी) या दोन्ही संस्थांच्या भ्रष्ट कारभारावर कडक भूमिका घेतली.

या दोन्ही संस्थाकडून सरकारच्या निधीचा होत असलेला दुरूपयोग तसेच तेथे होत असलेल्या आर्थिक अनियमिततेची राज्याच्या वित्त विभागामार्फत चौकशी करण्याबाबतचा प्रस्ताव जोशी यांनी काही दिवसांपूर्वीच मुख्य सचिवांना पाठविला होता. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांचीच बदली केली.

बालभारती गेल्या कित्येक वर्षांपासून समग्र शिक्षाला पयार्याने शासनाला जादा दराने पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करीत आहे. यात शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बालभारतीमध्ये पेपरचा घोटाळाही त्यांनी उघड केला होता. रिसायकल पेपरऐवजी महागाचा व्हर्जीन पेपर पल्प खरेदीकेला गेला. त्यामुळे एका वर्षात बालभारतीला ५५ कोटी रुपये भुर्दंड बसला होता. एससीईआरटीनेही बालभारतीकडून स्वामीत्वधनापोटी मिळणारी रक्कम शासकीय निधीत जमा न करता परस्पर वापरली. त्यातून इमारत बांधली जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली होती.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*