नव्या जागतिक मापदंडानुसारच भारताचे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण; पंतप्रधानांची ग्वाही


  • “एकतर्फी निर्णय झाल्याची एकाही क्षेत्रातून अथवा वर्गाकडून टीका नाही”

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : नव्या जागतिक मापदंडानुसार भारताच्या भविष्याचा विचार करूनच नवे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले असून नव्या भारताच्या पायाभरणीसाठी नवे शिक्षण धोरण उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. प्रत्येक देश आपले ध्येय लक्षात ठेऊन बदल करत पुढे जात असतो. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामागे हाच विचार असल्याचेही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांवरील बैठकीला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी नव्या शिक्षण धोरणावर आपलं मत मांडलं.

मोदी म्हणाले, “आज देशभरात नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा होत आहे. वेगवेगळ्या विचारांचे लोक आपलं मत मांडत आहे. या धोरणावर मंथन करत आहेत. यावर जितकी जास्त चर्चा होईल तितका शिक्षण व्यवस्थेला फायदा होणार आहे. देशातील कोणत्याही क्षेत्र, वर्गाकडून यामध्ये एकतर्फी निर्णय असल्याची टीका झालेली नाही. लोक अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक धोरणात बदल अपेक्षित करत होते आणि तो पाहायला मिळत आहे”.

मोदी पुढे म्हणाले, “इतका मोठा बदल कागदावर केला पण प्रत्यक्षात कसा आणणार अशा शंकाही अनेकजण विचारत असतील. या धोरणाची अंमलबजावणी कशी केली जाणार याकडे सर्वांच लक्ष आहे. जे बदल करावे लागतील ते सर्वांनी मिळून करावे लागतील. राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे तोपर्यंत मी पूर्णपणे कटिबद्ध आणि तुमच्यासोबत आहे. भारताला शक्तिशाली बनवण्यासाठी, विकासाची नवी उंची गाठण्यासाठी, नागरिकांना अजून सशक्त करण्यासाठी, जास्तीत जास्त संधी देण्यासाठी या धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.”

“आमच्या युवकांमध्ये वेगळा विचार विकसित होण्यासाठी शिक्षणाचा हेतूही बदलण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाला सर्जनशीलतेची जोड देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तीन ते चार वर्ष चर्चा केल्यानंतर तसंच लाखोंच्या संख्येने आलेले सल्ले लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आल्याचे नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले.

“बदलत्या वेळेसोबत जगदेखील बदलत असून नवे जागतिक मापदंड तयार होत आहेत. हे लक्षात घेता आपल्या शैक्षणिक धोरणात बदल करणे गरजेचे होते. शालेय अभ्यासक्रमात १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ ची रचना करणे हा त्याचाच एक भाग आहे. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकवली जाणारी भाषा एकच असल्याने मुलांचा शिकण्याचा वेग वाढतो यामध्ये काही दुमत नाही. यामुळेच पातवीपर्यंत शक्य झाल्यास मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवण्याची परवानगी दिली आहे,” असे सांगून मोदी म्हणाले, “बदलत्या वेळेसोबत जगदेखील बदलत असून नवे जागतिक मापदंड तयार होत आहेत.

हे लक्षात घेता आपल्या शिक्षण धोरणात बदल करणं गरजेचं होतं. शालेय अभ्यासक्रमात १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ ची रचना करणं हा त्याचाच एक भाग आहे. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकवली जाणारी भाषा एकच असल्याने मुलांचा शिकण्याचा वेग वाढतो यामध्ये काही दुमत नाही. यामुळेच पातवीपर्यंत शक्य झाल्यास मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवण्याची परवानगी दिली आहे.”

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था