नवे शैक्षणिक धोरण केवळ सरकारचे नाही तर संपूर्ण देशाचे, पंतप्रधानांनी विरोधकांच्या डोळ्यात घातले अंजन

परराष्ट्र धोरण वा संरक्षणविषयक धोरण हे कधी सरकारचे नसते, ते देशाचे धोरण असते, तसेच नवे शैक्षणिक धोरणही संपूर्ण देशाचे असून केंद्र सरकारचे नाही, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : परराष्ट्र धोरण वा संरक्षणविषयक धोरण हे कधी कोण्या सरकारचे नसते. ते देशाचे धोरण असते, तसेच नवे शैक्षणिक धोरणही संपूर्ण देशाचे असून केंद्र सरकारचे नाही, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.

नव्या शैक्षणिक धोरणावर राजकारण करत टीका करणार्या विरोधकांच्या डोळ्यात पंतप्रधानांनी अंजन घातले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या राज्यपालांच्या संमेलनाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी केले. त्यानंतर ते बोलत होते.

पंतप्रधान म्हणाले, देशाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याचे माध्यम म्हणून शैक्षणिक धोरणाकडे पाहिले पाहिजे. हे धोरण राबवण्याची जबाबदारी फक्त केंद्राची नव्हे तर, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन अशा सगळ्या स्तरातील घटकांची आहे. पण शिक्षण धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप आणि प्रभावही कमीत कमी असला पाहिजे. बदल होतात तेव्हा त्याबद्दल शंका उपस्थित करणे गैर नसते. कला, वाणिज्य, विज्ञान हे शैक्षणिक कप्पे काढून टाकले तर नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर त्याचा कोणता परिणाम होणार अशी भीती पालकांना वाटू शकते.

आंतरशाखीय अभ्यासाला महत्त्व देणारे हे धोरण तयार करण्यासाठी शहरातील, गावांतील शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सूचना केल्या होत्या. हे धोरण ठरवताना फक्त सरकारच्या दृष्टिकोनाचा विचार केलेला नाही. नवे शैक्षणिक धोरण सगळ्यांनाच आपले वाटू लागले आहे. आधीच्या शिक्षण धोरणात ज्या सुधारणा व्हाव्या असे वाटत होते ते बदल नव्या शिक्षण धोरणात झाले आहेत, अशी भावना अनेकांमध्ये दिसते. म्हणूनच त्यांनी नव्या शिक्षण पद्धतीचे स्वागत केले असल्याचे मोदी म्हणाले. शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण मिळाले तर, भारत स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल, असा विचार मोदींनी मांडला.

पंतप्रधान म्हणाले, नजीकच्या भविष्यात कामाची पद्धत बदलेल, नोकर्यांचेही स्वरूप बदलेल. त्याच्या परिणामांचा जग गांभीर्याने विचार करू लागले आहे. ज्ञान आणि कौशल्यावर आधारित जगात भारतीय तरुण-तरुणांनाही बदलत्या गरजेनुसार शिक्षण मिळाले पाहिजे. नवे शिक्षण धोरण घोकंपट्टी करण्यापेक्षा शिकण्याची क्षमता वाढवण्याला अधिक महत्त्व देते. ठरवलेल्या अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाऊन नवनिमार्णासाठी सखोल विचार करण्यास प्रवृत्त करते.

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर दप्तराचे ओझे असते. परीक्षांचा तणाव असतो. कुटुंब आणि समाज यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा दबावही असतो. त्यातून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून कुठल्याही दबावाविना कोणतेही शिक्षण घेण्याची संधी देण्याचा प्रयत्न नव्या धोरणात केला गेला असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते म्हणाले, जगभरातील उत्तम दर्जाची विद्यापीठे भारतात आली तर विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्याची गरज नाही.

पंतप्रधान म्हणाले की, शिक्षणाची जबाबदारी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील सरकारी संस्थांची असली तरी धोरण आखणीत त्यांचा हस्तक्षेप कमीतकमी असावा. ते म्हणाले, “अधिकाधिक शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांना यामध्ये सामावून घेतले तर शिक्षण धोरणाची प्रासंगिकता आणि व्यापकता वाढेल. नवीन शिक्षण धोरण देशातील शहरे आणि खेड्यात राहणारे कोट्यवधी लोक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित लोकांकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर तयार करण्यात आले.

आता शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांसह प्रत्येकजण या धोरणात सहभागी असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की या धोरणाला सर्वांगीण मान्यता आहे आणि अशी भावना आहे की पूर्वीच्या शिक्षण धोरणामध्येच या सुधारणा समाविष्ट करायला हव्या होत्या. या धोरणाबाबत निकोप वादविवाद सुरू असून ते आवश्यक आहेत. कारण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण केवळ शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नाही तर 21 व्या शतकातील भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी देखील आहे. या धोरणाचा उद्देश भारताला स्वावलंबी बनवणे हा आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*