ठाकरे-पवार सरकारचे असेही ‘मराठीप्रेम’! समिती नसल्याने रखडले दोनशे मराठी चित्रपटांचे अनुदान

चीनी व्हायरस संकटाच्या नावाखाली राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने कोरोनापुर्वीच्या स्वतःच्या अकार्यक्षमतेवरही पांघरुण टाकायला सुरुवात केली आहे. सरकारने गेल्या एक वर्षापासून म्हणजेच कोरोना येण्यापुर्वीपासूनच चित्रपट अनुदान परीक्षण समितीची स्थापना केलेली नाही. त्यामुळे १५० ते २०० मराठी चित्रपट अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक चित्रपटांना आदल्या वर्षी जाहीर झालेल्या अनुदानाची रक्कमही मिळालेली नाही.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : चीनी व्हायरस संकटाच्या नावाखाली राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने कोरोनापुर्वीच्या स्वतःच्या अकार्यक्षमतेवरही पांघरुण टाकायला सुरुवात केली आहे. सरकारने गेल्या एक वर्षापासून म्हणजेच कोरोना येण्यापुर्वीपासूनच चित्रपट अनुदान परीक्षण समितीची स्थापना केलेली नाही. त्यामुळे १५० ते २०० मराठी चित्रपट अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक चित्रपटांना आदल्या वर्षी जाहीर झालेल्या अनुदानाची रक्कमही मिळालेली नाही.

चीनी व्हायरसच्या संकटामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीचे कंबरडे मोडले आहे. निर्मात्यांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. अनलॉक सुरू झाल्यामुळे आता नव्या चित्रपटांची निर्मितीही सुरू होणार आहे. याप्रकारे चित्रपटसृष्टीची आर्थिक कोंडी झाली असताना अनुदान मिळण्यासही विलंब होत असल्याने मराठी चित्रपट निर्मात्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनुदान समितीची त्वरित स्थापना करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने राज्य सरकारकडे केली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर राज्य सरकारने पूवीर्ची समिती बरखास्त केली. मात्र नवी समिती सरकारने स्थापन केलीच नाही. चीनी व्हायरसचे संकट र्माचपासून सुरू झाले. परंतु, त्याअगोदर सरकारे समिती स्थापन का केली नाही, असा सवाल निर्माते विचारत आहेत.

समितीने चित्रपट पाहिल्यावरच अनुदानाबाबत निर्णय होतो. वर्षांतून दोन ते तीन वेळा समितीकडून चित्रपटांचे परीक्षण होते. मात्र, समितीच नसल्याने अनुदानासाठी नोंदणी केलेल्या एकाही चित्रपटाचे परीक्षण झालेले नाही. चित्रपटांच्या दजार्नुसार अनुदान ठरते. अ दर्जाच्या चित्रपटाला ४० लाख रुपये, तर ब दर्जाच्या चित्रपटाला ३० लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. सरकारने २०१८-१९ साठी ९.०३ कोटी, तर २०१९- २० साठी ५.९० कोटींचा निधी अनुदानासाठी जाहीर केला होता. मात्र, २०२०-२१ करिता अनुदानाची रक्कमच जाहीर झालेली नाही.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*