ज्वारी,मका खरेदीप्रकरणी राज्य शासनाला नोटीस,शेतकऱ्यांची उच्च न्यायालयात धाव


विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : शेतकऱ्यांचा ज्वारी व मका हमीभावात खरेदी व्हावा,यासाठी शासनाने किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत खरेदी सुरु केली होती, अनेक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणीदेखील केलेली आहे मात्र तीस जुलैला शासनाने खरेदी बंद केल्यामुळे अनेकांचा मका व ज्वारी शिल्लक आहे, याविरोधात बांभोरी(ता,धरणगाव) येथील शेतकरी हितेंद्र पाटील यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत ऑनलाइन व ऑफलाइन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करावा,अशी मागणी केली आहे.


या त्यांच्या मागणीवर न्यायालयाने शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी काल(ता.१०) नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलास मिळाला आहे. शासनाच्या २०१९-२० मधील रब्बी हंगामात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत विविध कारणांनी नोंदणी केलेल्या केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांची मका व ज्वारी खरेदी करण्यात आली आहे.

शासनाने ३० जुलैला अचानक खरेदी बंद केली याप्रकरणी बांभोरी येथील शेतकरी हितेंद्र पाटील व अन्य शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अँड.विजय पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. यात जेवढ्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन व ऑफलाइन नोंदणी केली आहे. च्या शेतकऱ्यांची भरड धान्याची खरेदी शासनाने हमीभावाने करावी,अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यासंदर्भात काल(ता.१०) उच्च न्यायालयात कामकाज होऊन शासनाला मार्केटिंग फेडरेशन,जिल्हाधिकारी आदींना त्याचे म्हणणे तीन आठवड्याच्या आत मांडण्याचे आदेश न्यायमुर्ती गंगापूरवाला,न्यायमुर्ती अवचट यांनी दिले.

चार हजार शेतकऱ्यांचा मका खरेदी

जळगाव जिल्ह्यातून मका खरेदीसाठी २० हजार ४६२ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. यापैकी चार हजार १७२ शेतकऱ्यांचा मका खरेदी करण्यात आला आहे. अद्याप १६ हजार २९० शेतकऱ्यांचा मका शिल्लक आहे. तसेच ज्वारीसाठी ३ हजार ८७३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, यापैकी दोन हजार १११ शेतकऱ्यांची ज्वारी खरेदी करण्यात आली आहे. अद्याप एक हजार ७६२ शेतकरी बाकी आहेत.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था