चार्टर ऑफ राइट्स ही करदात्यांसाठी अचूक वेळेवर सुविधांची कायदेशीर हमी

  • चार्टर ऑफ राइट्सनुसार प्रामाणिक करदात्यांना अचूक वेळेवर सुविधा देणे बंधनकरक
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली चार्टर ऑफ राइट्सची घोषणा

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी देत अधिकार पत्र म्हणजेच चार्टर ऑफ राइट्स (Charter of Rights) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये करदात्यांच्या सर्व अधिकारांबरोबर त्यांच्या दायित्वासंदर्भातील सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणारा आहे. याचबरोबर चार्टर ऑफ राइट्सनुसार आयकर विभागालाही वेळेत कर भरणाऱ्यांना वेळेवर सर्व सुविधा देणे बंधनकारक असणार आहे.

प्रामाणिकपणे कर देणाऱ्यांसाठी सरकारने ही सुविधा सुरु केली आहे. आयकर आणि त्यासंदर्भातील प्रक्रिया अधिक सोप्या करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठीही केंद्रीय स्तरावर व्यवस्था निर्माण करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली आहे.

जगभरात अगदी मोजक्या प्रगत देशांमध्ये चार्टर ऑफ राइट्सची सुविधा उपलब्ध आहे. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यासारख्या देशांचा सहभाग आहे. अर्थमंत्री निर्माला सीतारामण यांनी नुकतीच यासंदर्भातील माहिती दिली होती. करदात्यांचे दायित्व आणि अधिकारांचा उल्लेख असणाऱ्या चार्टर ऑफ राइट्समध्ये असेल असे त्यांनी म्हटले होते. अर्थसंकल्पामध्येही टॅक्सपेयर्स चार्टरची घोषणा करण्यात आली होती.

चार्टर ऑफ राइट्समध्ये हे असेल :

  • चार्टर ऑफ राइट्स एकप्रकारची यादी आहे. यामध्ये करदात्यांचे अधिकार आणि कर्तव्यांबरोबरच आयकर अधिकाऱ्यांसाठी काही निर्देशांचा समावेश असेल.
  • करदाते आणि आयकर विभागामधील विश्वास वाढवण्यासाठी चार्टर ऑफ राइट्सची मदत होणार आहे. चार्टर ऑफ राइट्समुळे करदात्यांचा त्रास कमी करून आयकर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
  • जोपर्यंत करदात्याने कर चोरी किंवा गडबड केली नाहीय हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला प्रामाणिक करदाता म्हटले जाईल. म्हणजेच यापुढे आयकर विभागाकडून पुरावा आणि कारण नसताना नोटीस पाठून करदात्यांवर दबाव आणला जाणार नाही.
  • आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर करदात्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच करदात्यांनी विचारलेल्या शंका, प्रश्न यावर आता अधिकाऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देऊन वेळ मारून नेता येणार नाही. करदात्यांच्या शंकांचे योग्य निसरन करणे बंधनकारक असणार आहे.
  • अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्याविरोधात काही आदेश जारी करायचा असेल तर करदात्यांना एकदा छाननी करण्याची संधी देण्यात येईल.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*