कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या फायद्यासाठी छोट्या रुग्णालयांवर राज्य शासनाची कुऱ्हाड, आयएमएचा आरोप

चीनी व्हायरसची संधी साधून कॉर्पोरेट रुग्णालयांना फायदा करून देऊन छोट्या रुग्णालयांवर राज्य शासन कुऱ्हाड चालवित आहे. चीनी व्हायरसच्या उपचारासाठी जारी करण्यात आलेल्या दरपत्रकाप्रमाणे परवडत नसल्याने खासगी रुग्णालये बंद पाडण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप इंडीयन मेडीकल असोसिएशनने केला आहे.


विशेष प्रतिनिधी

पुणे : चीनी व्हायरसची संधी साधून कॉर्पोरेट रुग्णालयांना फायदा करून देऊन छोट्या रुग्णालयांवर राज्य शासन कुऱ्हाड चालवित आहे. चीनी व्हायरसच्या उपचारासाठी जारी करण्यात आलेल्या दरपत्रकाप्रमाणे परवडत नसल्याने खासगी रुग्णालये बंद पाडण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप इंडीयन मेडीकल असोसिएशनने केला आहे.

चीनी व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नुकतीच नव्याने अधिसुचना काढली आहे. यामध्ये मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांना फायदेशीर ठरेल अशी ५० टक्के पर्यंतची सूट देण्यात आली आहे. शासनाचा हा निर्णय एकतर्फी असल्याचा आरोप करीत आय.एम.ए.ने या विरोध दर्शविला आहे. निर्णयाच्या विरोधात पुढील दिशा ठरविण्यासाठी राज्यातील डॉक्टरांची तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

एकाच वेळी कोविड आणि नॉन-कोविड असे दोन्ही रुग्ण मोठ्या कॉपोर्रेट क्षेत्रातील रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात. लहान आणि मध्यम रुग्णालयांमध्ये असे वेगळे विलगीकरण नाही. त्यामुळेच नॉन-कोविड रुग्णांच्या खाटांपैकी मुंबई क्षेत्रातील रुग्णालयांना ५० टक्के खाटांपर्यंतची देण्यात आलेली शिथिलता ही केवळ कॉपोर्रेट रुग्णालयांच्या सोयीसाठी केल्याचा आरोप आयएमएने केला आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने राज्यात गेल्या ५ महिन्यात कोविड रुग्णांसाठी अविरत काम केले आहे. मुंबई आणि इतर ठिकाणी असलेल्या मोठ्या कॉर्पाेरेट रुग्णालयांच्या तुलनेत संपूर्ण लहान रुग्णालये रुग्णांसाठी परवडणाऱ्या माफक दरात काम करत आहेत. मुंबई आणि इतर ठिकाणी असलेल्या मोठ्या कॉपोर्रेट रुग्णालयांच्या न परवडणाऱ्या बिलांमुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत.मात्र, त्यात आयएमएच्या सर्व लहान व मध्यम हॉस्पिटल्सनी गेल्या ५ महिन्यात रुग्णांसाठी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

मे २०२० मधील अधिसूचनेनुसार बिले आकारत असताना, ऑक्सिजन, पीपीई अशा बाबींवर रुग्णालयांचा खर्च खूप जास्त होतो.यासह या सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी आयएमएने राज्य सरकारला वारंवार विनंती केली होती. ११ ऑगस्ट रोजी या संदर्भातील बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांनी आयएमएशी चर्चा करून ३१ ऑगस्ट नंतरचे दर ठरवले जावेत, असे मान्य केले होते.

मात्र, कुठलीही चर्चा न करता आरोग्य सचिवांनी ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी नवी अधिसूचना एकतर्फी काढ्न नवे दरपत्रक प्रसिद्ध केले. कोणतीही चर्चा न करता हॉस्पिटलचे दर एकतर्फी जाहीर केले आहेत. या दरांचे पालन करणे खाजगी रुग्णालयांना अशक्य आहे. या दरान्वये काम केल्यास खाजगी रुग्णालये टिकू शकणार नाहीत. त्यासाठी राज्य शासनाने येत्या दोन दिवसात तातडीची बैठक घ्यावी.

एकतर्फी, अव्यवहार्य निर्णयानुसार रुग्णालयांवर सक्ती केल्यास पुढील पावलांबाबत विचार करण्याचा इशारा आयएमएने दिला आहे. केवळ कापोर्रेट इस्पितळांना फायदेशीर ठरेल असा हा निर्णय लोकशाही विरोधी असल्याचे आयएमएने म्हटले आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*