कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कवडीचीही किंमत नाही दाखविण्याची संधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोडत नाहीत. परंतु, त्यामुळे भरमसाट वीज बिलामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्याच्या उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रस्तावास अजित पवार यांनी फेटाळून लावले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कवडीचीही किंमत नाही दाखविण्याची संधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोडत नाहीत. परंतु, त्यामुळे भरमसाट वीज बिलामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्याच्या उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रस्तावास अजित पवार यांनी फेटाळून लावले आहे.
लॉकडाऊनच्या काळातही नागरिकांना भरमसाट वीज बिल आले आहे. त्याविरोधात भारतीय जनता पक्षासहित इतर पक्षांनी आंदोलनही केले होते. त्यानंतर उर्जा मंत्री नितीन राऊत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी योजना मांडली होती. मात्र, त्यासाठी मांडलेला १८०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाने रोखला आहे. त्यामुळे वीज बिलात सूट मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांचा भ्रमनिरास होणार आहे.
वीज कंपन्यांनी जवळपास २ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. राज्य सरकारने मदत केली तरच सामान्य नागरिकांना वीज बिलातून दिलासा मिळणार आहे. परंतु सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता इतकी मोठी रक्कम देण्यास सक्षम नसल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने वीज बिलात दिलासा देण्याची घोषणा केली. यात १०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करणे, १०१ ते ३०० युनिटपर्यंतचे दर ५० टक्के आणि ३०१ पेक्षा अधिक वापराच्या युनिटवर २५ टक्के सूट. तसेच एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन दरावर सध्या निर्बंध लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातील कलगीतु-यात सामान्यांना होरपळत आहेत.
