आदिवासींच्या पाठीशी केंद्र सरकार, वन उत्पादनांची विक्रमी खरेदी


चीनी व्हायरसच्या संकटाच्या काळात देशातील  अर्थचक्र विस्कळित झाले आहे. मात्र, जंगलाच्या उत्पादनांवर जीवनमान अवलंबून असलेल्या आदिवासींच्या पाठीशी केंद्र सरकार भक्कमपणे उभे राहिले आहे. 16 राज्यांमध्ये गौण वन उत्पादन योजनेसाठी किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) अंतर्गत आतापर्यंत 79.42 कोटी रुपये इतकी विक्रमी खरेदी झाली आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसच्या संकटाच्या काळात देशातील  अर्थचक्र विस्कळित झाले आहे. मात्र, जंगलाच्या उत्पादनांवर जीवनमान अवलंबून असलेल्या आदिवासींच्या पाठीशी केंद्र सरकार भक्कमपणे उभे राहिले आहे. 16 राज्यांमध्ये गौण वन उत्पादन योजनेसाठी किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) अंतर्गत आतापर्यंत 79.42 कोटी रुपये इतकी विक्रमी खरेदी झाली आहे.

चीनी व्हायरसच्या  साथीच्या आजाराच्या काळात आदिवासींचे जीवन आणि उपजीविका दोन्ही विस्कळीत झाले होते. त्यामुळे त्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा आधार झाला आहे.

26 मे 2020 रोजी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने गौण वन उत्पादन यादीसाठी किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीसाठी 23 नवीन वस्तू समाविष्ट करण्याची शिफारस केली.आता या वस्तूंमध्ये आदिवासी जमातींनी गोळा केलेल्या शेती व बागायती उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे आदिवासी अर्थव्यवस्थेत 2000 कोटींहून अधिक निधी जमा झाला आहे. आदिवासींची आर्थिक पारीस्थिती सुधारण्यास यामुळे मदत झाली आहे

वन उत्पादनासाठी किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) निश्चित करण्यात  आले आहे. त्याचबरोबर  मार्केटिंगचे जाळेही विणण्यात आले आहे.

आदिवासी जमातीपुढे अनेक मोठी संकटे उभी राहिली होती.तरुणांमधील बेरोजगारी, आदिवासींच्या उलट स्थलांतरामुळे आदिवासींची संपूर्ण अर्थव्यवस्था रुळावर उतरण्याचा धोका निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत या योजनेने त्यांना नवी उमेद दिली आहे. 22 राज्यांमधील 3.6 लाख आदिवासी लाभार्थींचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आत्मनिर्भरतेच्या नाºयाला सर्वात पहिला प्रतिसाद आदिवासी समाजाने दिला आहे. अनेक वस्तूंचे उत्पादन वाढले आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था