आघाडी सरकारवर संताप, तापसी पन्नूला ३६ हजार तर हुमा कुरेशीला पन्नास हजार वीजबिल

अभिनेत्री तापसी पन्नूला एप्रिल महिन्यात ३,८५० रुपये बिल आले होते. मे महिन्याचे बिल ३६ हजार रुपये आहे, तर हुमा कुरेशीचे वीजबिल सहा हजारांहून थेट ५० हजार रुपये झाले आहे. यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारविरुध्द सामान्यांप्रमाणेच सेलिब्रेटींमध्येही संताप वाढत आहे.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अभिनेत्री तापसी पन्नूला पन्नूला एप्रिल महिन्यात ३,८५० रुपये बिल आले होते. मे महिन्याचे बिल ३६ हजार रुपये आहे, तर हुमा कुरेशीचे वीजबिल सहा हजारांहून थेट ५० हजार रुपये झाले आहे. यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारविरुध्द सामान्यांप्रमाणेच सेलिब्रेटींमध्येही संताप वाढत आहे.

तापसी पन्नू म्हणाली, माझ्या बिलात थेट दहा पट वाढ झाली आहे. लॉकडाऊनमध्ये वीजबिल वाढले म्हटले तरी मला कळत नाही की या काळात अशी कोणती उपकरणे वापली ज्यामुळे बिल इतके वाढले. हुमा कुरेशीला तर ५० हजार रुपये वीजबिल आले आहे. आपल्याला सहा हजार रुपयांपेक्षा आजपर्यंत कधीही जास्त बिल आले नाही. दहा ते वीस टक्के वाढ मानली तरी थेट दहा पट वाढ कशी झाली असा सवाल तिने केला आहे.

मात्र, उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी लॉकडाऊनमुळे वापर वाढल्याने विजबिल वाढल्याचा धोशा सुरू ठेवला आहे. या कलाकारांनी या काळात कोणते ‘वर्क फ्रॉम होम’ केले असाही सवाल केला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले, “वीज नियामक कायद्यातील तरतुदीनुसार सरासरी वीज बिलं आकारण्याचा कुठलाही अधिकार वीज कंपन्यांना नाही.

परंतु 26 मार्च व 9 मे 2020 रोजी वीज नियामक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील वीज कंपन्यानी 3 महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेला पाठवली आहेत. वीज नियामक कायद्यातील 15.3.5 या सप्लाय कोडच्या संदर्भातील कलमाप्रमाणे सरासरी वीज बिलं आकारण्याचा कोणताही अधिकार या कंपन्यांना नाही तरी सुद्धा लोकांकडून पैसे उकळायचे म्हणून वीज कंपन्यांनी हे उद्योग केले आहेत.”

शेवटच्या महिन्याच्या मीटर रीडिंगच्या आधारावर बिल आकारणी करता येते;परंतु राज्याचे ऊर्जामंत्री या सर्व बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. वीज बिलांचे केवळ हफ्ते बांधून देण्याची तरतूद ही थातुरमातुर उपाययोजना असून या सर्व वीज बिलांना तातडीने स्थगिती देणं व सप्लाय कोडच्या नियमांनुसार बिल आकारणी करणे हाच खरा मार्ग असल्याचे त्यांनी संगितले.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटीच्या पॅकेज मध्ये सर्व राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना 90 हजार कोटींचे अर्थ सहाय्य जाहीर केले आहे. यातील सुमारे 3 हजार कोटी रुपये राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनीकडे जमा झाले आहेत असे असताना सुद्धा राज्यातील जनतेला 300 युनिट पर्यंतची वीज बिल माफी देणे तर सोडाच पण खाजगी कंपन्या नियमबाह्यपणे 3-3 महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेकडून वसूल करत आहेत याकडे राज्याचे उर्जामंत्री दुर्लक्ष का करतात? असा प्रश्नही भातखळकर यांनी विचारला आहे.

उर्जामंत्र्यांचा व खाजगी वीज कंपन्यांचा अर्थपूर्ण संवाद झाला आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. 300 युनिट पर्यंतची माफी व वीज बिल रद्द केली नाहीत तर भाजपा यापुढेही तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा त्यांनी दिला.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*