शहरी नक्षलवादाबद्दलचा पवारांचा विसरभोळेपणा ‘राजकीय’?

“विचार केल्याशिवाय किंवा अनावधनाने मी कधीच बोलत नसतो,” अशा आशयाचे जाहीर वक्तव्य ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्वतःबद्दल केले होते. त्यामुळेच ‘अर्बन नक्शलिझम’ किंवा ‘शहरी नक्षलवाद’ या मुद्यावर पवारांकडून येणारी उलटसुलट विधाने ही त्यांची राजकीय चलाखी आहे का? ‘शहरी नक्षलवादा’ची संकल्पना आपणच सत्तेत असताना पहिल्यांदा ‘रेकॉर्ड’वर आली, याचा पवारांना विसर पडला आहे का?

---

पुणे – सन 2004 ते 2014 या सलग दहा वर्षांच्या काळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे देशातल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारमध्ये  केंद्रीय मंत्री होते. तत्पुर्वी सन 1999 ते 2014 अशी सलग पंधरा वर्षे पवारांची राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या दोन पक्षांचे आघाडी सरकार महाराष्ट्रात राज्य करत होते. याच सत्ताकाळात शहरी नक्षलवाद म्हणजेच ‘अर्बन नक्शलिझम’ ही संकल्पना अधिकृतपणे सरकारी कागदपत्रांमध्ये आली. मात्र अलिकडच्या काही काळात स्वतः पवार या सत्यावर पांघरुण घालण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसत आहे.

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या ज्या मंत्रीमंडळात शरद पवार मंत्री होते, त्याच मंत्रीमंडळाने देशातल्या अनेक नक्षलवादी संघटनांवर बंदी घातली. यातल्याच काही संघटनांवर 2014 ते 2019 या कालावधीत महाराष्ट्रात सत्तेत असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने कारवाई केली. आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलाखा आणि इतर काही व्यक्तींविरोधात फडणवीस सरकारने कारवाई केली, याच व्यक्तींविरोधात पवारांच्याच सरकारने २००७ आणि २०११ मध्येही कारवाई केली होती. विशेष म्हणजे त्याहीवेळी ही कारवाई नक्षलवादाच्या आरोपावरुनच झालेली होती.

सन 1999 ते 2014 या संपूर्ण पंधरा वर्षांच्या सत्ता काळात महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीपद पवारांच्याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे होते. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या गृहमंत्र्यांनी कारवाई केली, की ती जनतेच्या हितासाठी आणि भाजपाच्या काळात कारवाई झाली की ती जातीयवादी, अशी सोईस्कर मांडणी करण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांनी अलिकडे चालवला आहे.

अर्बन फ्रंट नक्षल हा शब्द डॉ. मनमोहनसिंह पंतप्रधान असतानाच त्या सरकारच्या अहवालात सर्वप्रथम आला होता. याच दहा वर्षांच्या काळात पवार डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या कॅबिनेटमध्ये होते. मात्र आता हेच पवार एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीस सरकारने  नक्षलवाद्यांविरोधात केलेल्या तपासावरुन संशय व्यक्त करत आहेत.

पवारांचे हे वक्तव्य चक्रावून टाकणारे आहे. कारण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्याच आर. आर. पाटील आणि छगन भुजबळ या गृहमंत्र्यांनी ज्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले, ज्यांना अटक केली त्याच व्यक्तींविरोधात फडणवीस सरकारच्या काळात कारवाई करण्यात आली. केवळ  एल्गार परिषदेचा संदर्भ घेऊन ही कारवाई केली गेली नाही, तर संबंधित व्यक्तींचा पुर्व इतिहास पाहून ही कारवाई झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या गृहमंत्र्यांच्या काळात शहरी नक्षलवाद्यांविरोधात जे रेकॉर्ड तयार करण्यात आले, त्याचा आधार या कारवाईसाठी घेतला गेला होता. म्हणूनच फडणवीस सरकारने न्यायालयात सादर केलेले अनेक पुरावे तपासल्यानंतरच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांकडून पोलिसांच्या मनोधैर्याच्या खच्चीकरण करणारी तसेच जनतेची दिशाभूल करणारी वक्तव्ये केली जात आहेत. सामाजिक शांतता गढूळ करणाऱ्या या वक्तव्यांमागे पवारांचे कोणते राजकीय डावपेच आहेत,  याबद्दलची अस्पष्टता कायम आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र शहरी नक्षलवादाचे आरोप असणाऱ्या आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा यांचा जामीन नुकताच रद्द करुन आजवरच्या पोलिस तपासावर तूर्तास तरी विश्वास दर्शवला आहे.