यूपीएनेच IFSC ‘पळविले’ होते गुजरातला; २०११ मध्येच दिली होती परवानगी

By, thefocus_admin - May 4, 2020 01:44:10

0

१२ डिसेंबररोजी राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या, की गांधीनगरचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र हे काही देशातील एकमेव नसेल. ही ‘गिफ्ट’ फक्त गांधीनगरच्या ‘गिफ्ट सिटी’साठी नाही. कोणतेही शहर त्यासाठी अर्ज करू शकते. सर्वांचे स्वागत आहे. देशात अशी अनेक सेंटर्स उभी राहू शकतात! विशेष म्हणजे, हे विधेयक मंजूर होताना शरद पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचा एकही सदस्य राज्यसभेत उपस्थित नव्हता. काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी मुंबईचा मुद्दा उपस्थित केला नाही आणि शिवसेनेचे सदस्यही गप्प होते.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मुंबईमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला म्हणजे गांधीनगरला पळविल्याबद्दल उलट सुलट आरोप- प्रत्यारोप होत असताना नवी माहितीच पुढे आली आहे. गांधीनगरमध्ये उभारलेल्या गिफ्ट सिटीला (गुजरात आंतरराष्ट्रीय फायन्सासियल टेक सिटी) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचा दर्जा चक्क डाॅ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारनेच २०११ रोजी दिलेला होता.

ही माहिती उघड केली होती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी राज्यसभेमध्ये! आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांसाठी (IFSC) एकात्मिक नियामक मंडळ स्थापन करण्यासंदर्भातील विधेयक राज्यसभेने १२ डिसेंबर २०१९रोजी मंजूर केले होते. त्यावेळी बोलताना सीतारामन यांनी देशातील एकमेव IFSC हे गांधीनगरला आहे आणि त्याची परवानगी यूपीए सरकारच्या व्यापार मंत्रालयाने २०११मध्येच दिल्याचे स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या होत्या, “२०११ मध्ये यूपीए सरकारने गांधीनगरच्या गिफ्ट सिटीचा मल्टीसर्व्हिस एसईझेडमध्ये समावेश करून त्यास IFSC म्हणून अॅक्चुअल क्लिअरन्स दिले होते. मात्र, त्यासाठीच्या विविध नियामक मंडळांकडून दिल्या जाणारया मार्गदर्शक सूचना कार्यान्वित (फंक्शनल) होण्यासाठी २०१५ साल उजाडले.”

हे केंद्र मुंबईत का होत नाही?, या प्रश्नावरही सीतारामन यांनी स्पष्ट उत्तर दिले होते. त्या म्हणाल्या होत्या, “गांधीनगरचे हे केंद्र काही देशातील एकमेव नसेल. कोणतेही राज्य, कोणतेही शहर यासाठी अर्ज करू शकते. पात्रता पूर्ण केल्यास कोणतेही शहर IFSC होऊ शकते. ही ‘गिफ्ट’ फक्त गांधीनगरच्या ‘गिफ्ट सिटी’ नाही. सर्वांचे स्वागत आहे. म्हणून तर आम्ही या नियामक मंडळाच्या कायद्याचे नाव ‘सेंटर’ असे ठेवता ‘सेंटर्स’ असे ठेवलेले आहे. याचाच अर्थ असा, की देशात असे अनेक सेंटर्स उभी राहू शकतात. त्याला कोणतीही आडकाठी नाही.”

“देशातील पहिले IFSC गांधीनगर उभारले गेले, कारण त्यामागे गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी होती. २००८मध्ये IFSC बद्दल झालेल्या अभ्यासाचा आधार घेऊन मोदी यांनी गांधीनगरला गिफ्ट सिटी उभी केली. कारण वित्तीय सेवांमधील पैसा परदेशात जाता कामा नये, अशी त्यांची धारणा होती. कारण खुद्द तत्कालीन यूपीए सरकारने केलेल्या अभ्यासामध्येच २०२५पर्यंत वित्तीय सेवांसाठी भारताला १२० अब्ज डाॅलर्सची एवढी अवाढव्य रक्कम परकीय कंपन्यांना द्यावी लागेल, असे नमूद केले होते. मोदींची ही व्हिजन अन्य राज्ये आचरणात आणू शकतात,” असे त्या म्हणाल्या होत्या.

८८६ एकरवरील गिफ्ट सिटीमधील IFSC च्या कामगिरीचीही माहिती सीतारामन यांनी दिली. या IFSCमध्ये सध्या दोन शेअर बाजार (मुंबई शेअर बाजारासहित) असून तिथे दररोज सरासरी ४ अब्ज डाॅलर्सचे व्यवहार होतात. तिथे १३ आंतरराष्ट्रीय बँका असून त्यांच्यामार्फत आतापर्यंत २४ अब्ज डाॅलर्सची कर्जे दिली गेली आहेत. याशिवाय १९ विमा कंपन्या, ३० आयटी सेवा देणारया कंपन्याही आहेत. या सर्वांमुळे सुमारे दहा हजार जणांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे.

महत्वाचे म्हणजे, सीतारामन यांचे उत्तर चालू असताना राज्यसभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकही (शरद पवारांसह) सदस्य उपस्थित नव्हता. काँग्रेसचे हुसेन दलवाई उपस्थित होते; पण त्यांच्या मुंबईविषयक प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर मिळाल्याने ते शांतपणे बसलेले होते. काँग्रेसच्यावतीने जयराम रमेश यांचे मुख्य भाषण झाले. पण त्यांनी मुंबईविषयक मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. शिवसेनेच्या सदस्यांनीही विरोध केल्याचे दिसले नाही. त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ११ डिसेंबररोजी लोकसभेमध्येही फारशा विरोधाविना हे विधेयक मंजूर झाले होते.

१२ डिसेंबरला मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार, २७ एप्रिल २०२०रोजी अधिसूचना निघाली होती. त्यानुसार नियामक मंडळाचे कार्यालय अहमदाबाद येथे असेल. त्यावरून महाराष्ट्रात मोठा वाद निर्माण केला जात असून मुंबईचे IFSC केंद्र गुजरात पळविल्याची हाकाटी दिली जात आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून असे केंद्र गुजरातला नेण्याचा निर्णय धडधडीत चुकीचा असल्याचा आरोप केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, मुंबईत असे केंद्र नाहीच. त्यामुळे ते गुजरातला (जिथे ते सात वर्षांपूर्वी तयार झालेले आहे आणि त्याला परवानगी पवारांच्याच यूपीए सरकारने दिली होती) पळविण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.