मुंबई : महाराष्ट्र सरकारला राज्याला कोरोनापासून वाचवायचे आहे की गुन्हेगारीच्या जाळ्यात पुन्हा अडकवायचे आहे, असा गंभीर प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण कोरोनाचे निमित्त करून राज्यातील कारागृहांमधील खुंखाँर गुन्हेगारांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या उच्चाधिकार समितीच्या सुधारित निर्णयानुसार फाशी किंवा जन्मठेपेची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्य़ांमधील आरोपींची दीड महिन्यांसाठी कारागृहातून सुटका होणार आहे, तर अवघ्या शंभर रुपयांचा दंड होऊ शकेल अशा गुन्ह्य़ांतील आरोपी कारागृहात बंद राहाणार आहेत. कारागृहातील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी घेतलेल्या सुधारित निर्णयाबाबत फौजदारी प्रकरणे हाताळणारे वकील आणि पोलिसांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कारागृहांतील कैद्यांची संख्या कमी करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार, राज्यातील कारागृहांमध्ये बंद असलेल्या कैद्यांना तात्पुरत्या पॅरोल किंवा जामिनावर सोडण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयाने घेतला. सुरुवातीला सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्य़ात अटक केलेले कैदी सोडण्याचा निर्णय होता. चार दिवसांपूर्वी शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने नवा निर्णय घेत सात वर्षांचा टप्पा बाजूला काढला. मात्र मोक्का, टाडा, यूएपीए, पॉक्सो, एमपीआयडीसह भारतीय दंड विधानातील ठरावीक कलमांनुसार गुन्हे नोंद असलेले आरोपी किंवा शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना जामीन, पॅरोल मंजूर करू नये, असे स्पष्ट केले.
समितीने जारी केलेले कायदे किंवा कलमांच्या यादीबाबत वकील, पोलीस साशंक आहेत. या यादीत हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बेकायदा शस्त्र बाळगणे, त्या शस्त्रांचा वापर करणे आदी गंभीर गुन्ह्य़ांचा समावेश नाही. पालघरमध्ये अलीकडेच दोन साधूंसह तिघांची जमावाने हत्या केली होती. त्या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केलेल्या सर्वच आरोपींना समितीच्या या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो, अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
हत्येसारखा गंभीर गुन्हा करणाऱ्या आरोपींना जामीन, पॅरोलवर सोडले जाणार आहे. त्याच वेळी बनावट नोटा तयार करणारे (शंभर रुपये दंड), राजद्रेहाशी संबंधित काही कलमे (तीन ते पाच वर्षे), वेठबिगारी करवून घेणे (एक वर्ष) या आणि अशा गुन्ह्य़ातील आरोपींना मात्र कारागृहात बंद राहावे लागणार, असेही त्याने स्पष्ट केले.
अट्टल गुन्हेगारांना मोकळीक एमपीआयडी कायद्यानुसार जास्तीत जास्त सहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. एनडीपीएस कायद्यातील काही कलमांमध्ये एक ते पाच वर्षे शिक्षा आहे. असे असताना समितीने ठरावीक कलमांऐवजी संपूर्ण कायदाच मनाई यादीत समाविष्ट केला आहे. समितीने हा निर्णय घेताना सदसद्विवेक बुद्धीचा विचार के लेला नाही, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ विधिज्ञ सतीश तळेकर यांनी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे हिंसक गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्तींना दीड महिने मोकळीक मिळू शकेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more