ठाकरे-पवार सरकारला धक्का; अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबरमध्ये होणार; UGC च्या सूचना जारी

  •  एटीकेटीच्या ही परीक्षा होणार; युवा सेनेचा दबाव चालला नाही
  •  पत्रकबाजी करणारे नेते आता मूग गिळून गप्प

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंदीय गृह मंत्रालयाने परीक्षांना परवानगी दिली तसेच अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात येणार नसल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सोमवारी रात्री स्पष्ट केले. अंतिम वर्षांच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या ठाकरे – पवार सरकारला यूजीसीच्या नव्या भूमिकेमुळे मोठा धक्का बसला आहे. ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा सामाईक पद्धतीने सप्टेंबर महिनाअखेर परीक्षा घेण्याची सूचना यूजीसीने केली आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत आता राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

देशातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जुलैमध्ये परीक्षा घेणे शक्य आहे का? याबाबत विचार करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हरयाणा केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू आर. सी. कुहाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सुधारित मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या सूचना आयोगाच्या सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या नवीन मार्गदर्शक सूचना आल्या तरी २९ एप्रिलच्या सूचना कायम राहतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या सध्याच्या निर्णयाला धक्का बसला आहे.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा गरजेनुसार दोन्ही माध्यमांतून परीक्षा घ्याव्यात, असेही आयोगाने म्हटले आहे. यापूर्वीच्या सूचनांनुसार सप्टेंबरमध्ये नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार होते. मात्र, आता सप्टेंबरअखेरीस परीक्षा घ्यायची आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येणार नाही त्यांच्यासाठी फेरपरीक्षाही घ्यायची आहे. आधीच्या सत्रातील किंवा वर्षांतील काही विषयांच्या परीक्षा राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्याही (एटीकेटी / बॅकलॉग) परीक्षा घेण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा राखण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करावेत, निकष पाळावेत अशीही सूचना आयोगाने केली आहे. नवे शैक्षणिक वर्ष, प्रवेश प्रक्रिया यांबाबतचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल, असे आयोगाने जाहीर केले आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारला मोठा धक्का

युवासेनेच्या दबावामुळे अंतिम वर्षांच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या भूमिके मुळे मोठा धक्का बसला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा तर आता होणारच हे स्पष्ट झाले आहे.

करोनामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी आदित्य ठाकरे हे नेतृत्व करणाऱ्या युवासेनेकडून करण्यात येत होती. यानुसार राज्य सरकारने कला, विज्ञान आणि वाणिज्य विभागांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा  रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर के ला. तसेच अभियांत्रिकी व अन्य व्यवसाय अभ्यासक्र माच्या परीक्षा रद्द करण्यासाठी या अभ्यासक्र माच्या शिखर संस्थांना विनंती के ली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा अनिवार्य असल्याचे नमूद के ल्याने राज्य सरकारला परीक्षा घेण्याशिवाय पर्याय नाही. अर्थात कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखांच्या परीक्षा टाळण्यावर राज्य सरकारचा भर असेल.

परीक्षांचा विषय ठाकरे सरकारने प्रतिष्ठेचा के ला होता. परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला राज्यपाल व कुलपती भगतसिंग कोश्यारी यांनी विरोध दर्शविला होता. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याची भूमिका घेतली असताना राज्य सरकार वेगळी भूमिका कशी घेते, असा सवालही राज्यपालांनी के ला होता. परंतु तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने युवासेनेने परीक्षा रद्द झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली . आदित्य ठाकरे यांच्या आग्रहामुळे शेवटी परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश सरकारने काढला.

शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य या दोघांच्या सामायिक सूचीत समाविष्ट (कॉकरन्ट लिस्ट) होतो. शिक्षणाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचा केंद्र व राज्य या दोघांनाही अधिकार आहे. राज्य सरकारने एखादा कायदा के ला व त्याच अनुषंगाने संसदेने कायदा के ल्यास, राज्याचा कायदा ग्राह्य़  धरला जात नाही. केंद्राने परीक्षा घेण्याची भूमिका घेतल्याने राज्यातही परीक्षा घ्याव्याच लागतील, अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी मांडली आहे. परीक्षा व्हाव्यात म्हणून भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

शिवसेना आणि सरकारचे मौन

परीक्षा घेणे आवश्यक करण्यात आल्यावर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी काहीही प्रतिक्रि या व्यक्त करण्याचे टाळले. परीक्षा रद्द कराव्यात म्हणून पत्रकबाजी करणारे युवासेनेचे पदाधिकारीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास तयार नव्हते. एकू णच राज्य सरकार आणि युवासेना या दोघांनाही मौन बाळगणेच पसंत केले. दुसरीकडे, परीक्षांचे भवितव्य काय याचा प्रश्न पालक आणि विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. परीक्षा होणार की नाही हे एकदाचे स्पष्ट करावे, अशीच विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे.

युवासेनेच्या दबावामुळे ठाकरे सरकारने लोकप्रिय निर्णय घेतला होता. परंतु त्यातून राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. कारण अन्य राज्यात परीक्षा होणार आहेत. राज्यातील विद्यार्थ्यांना भविष्यात नोकरीच्या वेळी प्रश्न येऊ शकतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार परीक्षा घ्याव्यात.

– विनोद तावडे, माजी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*