‘रोशनी’ची उब घेतली, आता चटके सहन करा….


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली  : भारतात राहूनही आयुष्यभर फुटिरतावादी भूमिका घेणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे अब्दुल्ला पिता – पूत्र आणि पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी आता पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नावाचे नवे दुकान काढले आहे. काश्मीरी जनतेच्या हक्कांसाठी लढा देण्यासाठी हे हे डिक्लेरेशन असल्याचा दावा केला जात असला तरीही त्यामागचे खरे कारण म्हणजे roshani scam रोशनी जमिन घोटाळ्याचा होणारा तपास आणि त्यामुळे या फुटिरतावाद्यांना उठलेला बाजार, हे आहे.

जम्मू – काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारी जमिनीवर अनेकांना बेकायदेशीररित्या कब्जा केला होता. तत्कालीन अब्दुल्ला सरकारने २००१ साली जम्मू – काश्मीर राज्य जमिन कायदा अर्थात रोशनी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचा हेतू अत्यंत चांगला असल्याचा दावाही अब्दुल्लांनी केला होता. रोशनी योजनेंतर्गत ज्या लोकांनी सरकारी जमिनींवर बेकायदेशीररित्या कब्जा केला होता, त्यांना अगदी नाममात्र दरामध्ये त्या जमिनींचा कायमस्वरुपी कब्जा देण्याची तरतूद या योजनेमध्ये होती. roshani scam

विशेष म्हणजे यातून प्राप्त होणाऱ्या महसूलाच्या रकमेचा वापर राज्यात विद्युत प्रकल्प सुरु करण्यासाठी केल जाईल, असा उदात्त हेतू अब्दुल्लांचा होता. सुरुवातीला १९९० पर्यंत बेकायदेशीररित्या कब्जा केलेल्या सरकारी जमिनी या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय झाला होता. साधारणपणे अडीच लाख एकरहून अधिक जमिनीची मालकी देण्याची योजना तयार करण्यात आली होती.

मात्र, अगदी साधासरळ हेतू ठेवून काम करतील ते अब्दुल्ला कसले ?. अब्दुल्लांनी बाजारभावाच्या केवळ २० टक्के दराने ही जमिन कब्जेदारांना कायमस्वरूपी बहाल केली. पुढे २००५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी योजनेच्या कट ऑफला २००४ पर्यंत तर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री गुलामनबी आझाद यांनी २००७ पर्यंतची मुदतवाढ दिली. म्हणजेच २००७ पर्यंत ज्यांनी बेकायदेशीररित्या सरकारी जमिनी बळकावल्या होत्या, त्यांना त्या सरकारी योजनेप्रमाणे बहाल करण्यात आल्या.

यामध्ये साहजिकच कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाला आणि त्यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि काँग्रेसने मनसोक्त हात धुवून घेतले. श्रीनगरमध्ये शहराच्या अगदी मधोमध खिदमत ट्रस्टचे कार्यालय आहे, विशेष म्हणजे याची मालकी काँग्रेस पक्षाकडे आहे. तर नॅशनल कॉन्फरन्सचे भव्य मुख्यालयही रोशनी योजनेद्वारे कवडीमोल दरात मिळालेल्या जमिनीवर बांधले आहे. त्यासोबतच प्रदेशातील सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना या जमिनी विकल्या, जेणेकरून त्या आपल्याच ताब्यात राहतील हा हेतू त्यामागे होता. यामुळे काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीकडे आज शेकडो एकर जमिन आहे. त्याचप्रमाणे मंत्री, उद्योजक, व्यावसायिक आणि नोकरशहा यांनी स्वत: कवडीमोल भावात जमिनी घेतल्याच, पण आपले नातेवाईक, सगेसोयरे यांनाही या घोटाळ्यात हात धुण्याची संधी मिळवून दिली.

roshani scam

मात्र, आता कायदा रद्द करण्यासोबतच व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आणि सहा महिन्यात निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे काश्मीरच्या हिताची भाषा बोलण्याचा दावा करणाऱ्या फुटीरतावाद्यांचा बाजार उठला आहे. कारण आता या प्रकरणाची चौकशी होईल, तेव्हा ती साहजिकच या मंडळींपर्यंत पोहोचणार, त्यांच्या मित्रमंडळींपर्यंत पोहोचणार आणि प्रत्येकाचा हिशेब व्हायला सुरूवात होणार. प्रत्येकाची नावे उघड होणार, ती वर्तमानपत्रात छापून येणार. आणि मग काश्मीरला कोणी लुटले, याची खरी माहिती काश्मीरी जनतेला मिळणार.

त्यामुळे जनतेचे लक्ष त्यापासून वळविण्यासाठीच पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशनचे दुकान सुरू करण्यात आले. रोशनी घोटाळ्याचे सर्व लाभार्थी गुपकार डिक्लेरेशनमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे जसा घोटाळ्याचा तपास सुरू होईल, तसा या मंडळींकडून काश्मीरवर अन्याय होत असल्याचा राग आळवला जाणार आहे. अर्थात, केंद्रात अमित शाह नावाचे खमके गृहमंत्री बसलेले असल्याने या दुकानाचे शटर कसे डाऊन करायचे, ते त्यांना चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळे आता अखेरची धडपड ही मंडळी करत आहेत.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती