राजकीय वादग्रस्त आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम मोदींनी कौशल्याने राबविला

  • अरविंद पानगढिया यांचे विशेष लेखातून प्रतिपादन
  • पीएमओने घेतली ट्विटरमधून दखल

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सहा वर्षांमध्ये माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पावलांवर पाऊल टाकत आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम अधिक वेगाने पुढे नेला. परंतु पंतप्रधान मोदी यांचे यातील वेगळेपण असे की त्यांनी राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक वादग्रस्त ठरू शकतील, असे आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम अधिक कौशल्याने आणि सुलभतेने राबविले हे होय, असे प्रतिपादन प्रख्यात अर्थतज्ञ आणि कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापक अरविंद पानगढिया यांनी केले आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये लिहिलेल्या विशेष लेखात त्यांनी मोदींच्या निर्णय राबविण्याच्या कौशल्याचा विशेष उल्लेख केला आहे. नरसिंह राव, वाजपेयी आणि डॉक्टर मनमोहन सिंग हे आर्थिक सुधारणा राबविणारे पंतप्रधान म्हणून गणले जातात. प्रत्येक पंतप्रधानांच्या राजकीय कौशल्याचे आणि मर्यादांचे त्यांच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात प्रतिबिंब पडलेले दिसते. पीएमओने ट्विटरमधून याची दखल घेतली आहे.

नरसिंह रावांनी 1991 मध्ये सुरू केलेला आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राजकीय मर्यादा ओलांडून पुढे नेला. परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्यापासून ते बंदिस्त राहिलेली आर्थिक क्षेत्रे खुली करण्यापर्यंतचे धाडसी निर्णय नरसिंह रावांनी राजकीय कौशल्याने राबविले. अनेक आर्थिक कायदे बंधनमुक्त केले. लाल फितीच्या कारभारला प्रभावीपणे आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. यात अर्थमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या साथीने ते यशस्वी ठरले. तरीही कामगार कायद्यातील सुधारणा, कृषी सुधारणा आणि औद्योगिक पातळीवरील सुधारणा कार्यक्रम राजकीय मर्यादांमुळे मर्यादित स्वरूपातच ते राबवू शकले.

पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचीही राजकीय मर्यादा आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांना काही प्रमाणात अटकाव करणारी ठरली. तरीही त्यांनी कामगार कायदे सुधारणा, परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढविणे यावर मार्गक्रमणा केली. नरसिंह राव आणि वाजपेयी या दोन्ही पंतप्रधानांच्या आर्थिक सुधारणांच्या व्हिजन स्पष्ट होत्या. परंतु राजकीय मर्यादांमुळे आणि हितसंबंधांमुळे त्यांच्या अंमलबजावणीत भविष्यकालीन आघाडी त्यांना घेता आली नाही.

मोदींना या दोन्ही पंतप्रधानांसारखा राजकीय मर्यादांचा सामना करावा लागलेला नाही. राजकीय दृष्ट्या ते संपूर्ण बहुमतात असल्याने संसदेतील अडथळे ते यशस्वीपणे पार करू शकतात. याचा लाभ घेत मोदींनी  कामगार कायद्यातील सुधारणा करून दाखविल्या. त्यातही अत्यंत धाडसी बदल करून परस्परविरोधी ठरणारे कामगार कायदे बदलून काळाशी सुसंगत आणि रोजगार निर्मिती क्षमता वाढविणारे बंधने कमी करणारे कायदे करण्यावर त्यांनी भर दिला. एरवी हे कायदे संसदेच्या पटलांवर पडून राहू शकले असते.

जीएसटीची अंमलबजावणी हे असेच एक क्रांतिकारक पाऊल गेली वीस वर्षे अडून पडले होते ते मोदींनी यशस्वीपणे पुढे टाकले. यात अडथळे नाहीत, असे नाही. परंतु राजकीय कौशल्याने आणि इच्छाशक्तीने त्यावर मोदींनी मात करून दाखविली आहे.

कृषी सुधारणा कायदे हेदेखील नरसिंह राव आणि वाजपेयी यांच्या काळात अडून राहिलेलेच कार्य मोदींनी पुढे नेले आहे. या कायद्यांची संकल्पना नरसिंह रावांच्या काळात मांडण्यात आली. त्याला कायदेशीर स्वरूपाची चौकट वाजपेयींच्या काळात देण्यात आली. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग तसेच मुक्त बाजार शेतकरी अर्थव्यवस्था यांना कायदेशीर चौकट वाजपेयी सरकारच्या काळात 2003 मध्ये देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु राजकीय मर्यादांमुळे गेली सतरा वर्षे कृषी सुधारणेचा अत्यंत महत्त्वाचा आर्थिक कार्यक्रम अडकून पडला होता. तो पंतप्रधान मोदींच्या कारकिर्दीत सोडविण्यात आला.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*