जम्मू-काश्मीर जमीन खरेदी कायद्यातील बदलावर ओमर अब्दुल्ला भडकले


  • ओमरना अचानक गरीब जमीनधारकांचा कळवळा, मोदी सरकारवर ट्विट करून साधला निशाणा

वृत्तसंस्था

श्रीनगर : जम्मू – काश्मीरचे खऱ्या अर्थाने भारतात विलिनीकरण करणारा निर्णय मोदी सरकारने घेऊन राज्यातील जमीन खरेदी सर्व देशवासीयांसाठी खुली केली आणि माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला भडकले. त्यांना अचानक गरीबांचा कळवला आला आणि त्यांनी ट्विट करून मोदी सरकारवर निशाणा साधला. काश्मीरमधील छोट्या जमीनधारकांना याचा त्रास होईल, असा दावा ओमर यांनी ट्विटमध्ये केला आहे.purchase land in kashmir

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्मीरमधील जमीनखरेदीच्या कायद्यात बदल करत आज अधिसूचना काढत आज मोठा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार आता भारतातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये जमीन खरेदी करू शकणार आहे. शिवाय, त्या ठिकाणी वास्तव्य देखील करू शकणार आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

ओमर म्हणाले, ”जम्मू-काश्मीरमधील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबतच्या कायद्यात अस्वीकार्य बदल करण्यात आले आहेत. आता बिगर शेत जमिनीसाठी स्थानिक असल्याचा पुरावा देखील द्यावा लागणार नाही. याचबरोबर शेतजमीनींचे हस्तांतर अधिकच सोपे केले आहे. आता जम्मू-काश्मीर विक्रीसाठी तयार आहे. गरीब जमीनधारकांना यामुळे अधिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.”

 

गृहमंत्रालयाने हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अंतर्गत घेतला आहे. यानुसार आता कोणताही भारतीय जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना, घर किंवा दुकानासाठी जमीन खरेदी करू शकतो. यासाठी त्याला स्थानिक असल्याचा पुरावा देण्याची आवश्यकता नसणार आहे. जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, बाहेरचे उद्योग जम्मू-काश्मीरमध्ये यावेत अशी आमची इच्छा आहे. यासाठी औद्योगिक जमिनीत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.

purchase land in kashmir

मात्र, शेतजमिनी केवळ राज्यातील लोकांकडेच राहातील. या अगोदर जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ स्थानिक लोकचं जमिनीच खरेदी-विक्री करू शकत होते. मात्र, मोदी सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार आता राज्याबाहेर लोकांना देखील या ठिकाणी जमीन खरेदी करता येणार आहे.केंद्र सरकारने मागील वर्षी कलम ३७० हटवले होते. यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनले होते. आता याच्या एका वर्षानंतर येथील जमिनीच्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती