कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कॉंग्रेसकडून ब्लॅकमेल, शिवसेना-राष्ट्रवादीची फरफट

लोकसभेत कृषी विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने राज्यात मात्र कॉंग्रेसच्या ब्लॅकमेलींगमुळे ऑगस्ट महिन्यात काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : लोकसभेत कृषी विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने राज्यात मात्र कॉंग्रेसच्या ब्लॅकमेलींगमुळे ऑगस्ट महिन्यात काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे.

महाराष्ट्र सरकारकडून कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश ऑगस्ट महिन्यात काढण्यात आला होता. मात्र, आता याला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. काँग्रेस पक्षाने राज्य सरकारला दिलेल्या इशाऱ्यानंतर या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे. नव्या कृषी कायद्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली नाही तर मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहू अशी धमकीच काँग्रेस पक्षाकडून देण्यात आली होता. त्यानंतर राज्य सरकारने या कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना स्थगित केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात एक अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात कृषी संबंधित विधेयक लोकसभेत संमत झाले. केंद्र सरकारच्या कृषी संबंधी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी आणि विरोधी पक्षही आक्रमक झाले आणि त्यांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलनही केलं. महाराष्ट्रातही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेने या कृषी विधेयकाला विरोध केला. मात्र, असे असताना राज्य सरकारने ऑगस्ट महिन्यात काढलेल्या अधिसूचनेमुळे सरकारच्या भूमिकेवरुन संशय उपस्थित होऊ लागला.

काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले होते की, केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या संदर्भात राज्यातील तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन काम करतील आणि नवीन कषी कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात लागू करण्यात येणार नाही. केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार आहे. त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*