हाथरसमध्ये कुटुंबाच्या संमतीने व उपस्थितीत पीडितेवर अंत्यसंस्कार

  • योगी सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती; जातीय संघर्ष होऊ नये म्हणून घेतला निर्णय

वृत्तसंस्था 

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये दलित पीडितेच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाच्या संमतीने आणि उपस्थितीतच अंत्यसंस्कार केले. जातीय संघर्ष होऊ नये म्हणून असे केले गेले, अशी भूमिक योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.

देशभर हे प्रकरण पेटले असताना जिल्हा प्रशासनानं रात्रीतूनच पीडितेवर अंत्यसंस्कार केल्यानं संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या वरून योगी सरकारवर टीका होत असून, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. हाथरस घटनेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी वेळी उत्तर प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली आहे.

हाथरसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कार घटनेचे देशभरात पडसाद उमटत असून, या घटनेच्या तपासासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. हाथरस प्रकरणाचा तपास सीबीआय वा एसआयटीकडे देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाची सुनावणी उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत हलवण्याची मागणीही केलेली आहे.

या याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयासमोर उत्तर प्रदेश सरकारनं म्हणणं मांडलं. पीडितेवर मध्यरात्री अंत्यसंस्कार करण्याच्या कारणाचाही सरकारनं खुलासा केला. “सकाळी अंत्यसंस्कार केल्यास मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे रात्रीच अंत्यसंस्कार करण्याबद्दल जिल्हा प्रशासनानं पीडितेच्या पालकांचं मतपरिवर्तन केलं होतं.

शहरातील गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीप्रमाणे लाखो आंदोलक गोळा होण्याची शक्यता होती. तसेच या घटनेला जातीय रंग देण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. धोकादयक परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती असल्यानेच पीडितेवर रात्री अंत्यसंस्कार करण्यात आले,” असं उत्तर प्रदेश सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं.

“बलात्कार व हत्येचा घटनेची चौकशी तसेच जात संघर्ष निर्माण करण्याचा कट असल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्हाचा तपास हस्तांतरित करण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्यानं जिल्हा प्रशासनाला पीडितेवर रात्री अंत्यसंस्कार करण्याचं पाऊल उचलावं लागलं. मात्र, पीडितेवर तिच्या कुटुंबाच्या संमतीने आणि उपस्थिती अंत्यसंस्कार करण्यात आले,” असं उत्तर प्रदेश सरकारनं न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*