सुशांत प्रकरणी सीबीआय चौकशीला ठाकरे-पवार सरकारचा मोडता; सर्वोच्च न्यायालयात नोंदविला विरोध


  • बिहार सरकारला चौकशीचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचाही दावा
  • केंद्राकडून संवैधानिक मर्यादांचे उल्लंघन झाल्याच्या दुगाण्या

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांच्या भोवती संशयाचे ढग गडद होत असताना या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवायला ठाकरे – पवार सरकारने सुप्रिम कोर्टात विरोध केला आहे.

या तपासावरून महाराष्ट्र आणि बिहार ही दोन्ही राज्य सरकारे आमने – सामने आली आहेत. सुशांत सिंहच्या आत्महत्येचा तपास मुंबई पोलिस चांगला करत असल्याचा दावा ठाकरे – पवार सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईत केला आहे.

बिहारच्या नितीशकुमार सरकारने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाला ठाकरे – पवार सरकारने विरोध केला आहे.

सुशांत आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत महाराष्ट्राच्या ठाकरे – पवार सरकारने या प्रकरणाच्या तपासाची कागदपत्रे बंद लिफाफ्यातून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केली. त्याचबरोबर सरकारने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला विरोध नोंदविला.

ठाकरे – पवार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात बिहार सरकारवर आरोप केले आहेत. “सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात बिहार सरकारने नियमांच्या विरोधात जाऊन काम केले आहे. बिहार सरकारकडे केवळ झिरो एफआयआर दाखल करून घेण्याचा अधिकार होता. गुन्हा दाखल करून घेतल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवायला हवा होता. मात्र, चौकशीचा कोणताही अधिकार नसताना बिहार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर तपास सुरू केला,” असे ठाकरे – पवार सरकारने उत्तरात नमूद केले आहे.

“या प्रकरणाचा बिहार पोलिसांनी तपास करणे हेच बेकायदेशीर असताना बिहार सरकार सीबीआय चौकशीची शिफारस कशी करू शकते? केंद्र सरकारनेही सीबीआय चौकशीची शिफारस स्वीकारून चूक केली आहे. या प्रकरणात बिहार सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस करणं योग्य नाही. केंद्र सरकारने ही शिफारस स्वीकारणे केंद्र-राज्यांच्या संवैधानिक मर्यादांच्या विरोधात आहे, असा दावा ठाकरे – पवार सरकारने केला.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती