सुप्रिम कोर्टाच्या “तडाख्या” नंतर ठाकरे – पवार सरकार “सरळ”; परीक्षा घेणार

  • न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर, आता परीक्षा घेण्याच्या तयारीला लागू; उदय सामंतांची ग्वाही

वृत्तसंस्था

मुंबई : सुप्रिम कोर्टाच्या “तडाख्या”नंतर ठाकरे – पवार सरकार “लायनीत” आले. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करणे, हे राज्य सरकारचे धोरण होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यावर चर्चा करणे योग्य नाही. त्यामुळे आता आम्ही परीक्षा घेण्याच्या तयारीला लागू, असे वक्तव्य राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केले. सुप्रिम कोर्टाने शुक्रवारी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, असा निकाल दिल्यानंतर ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

उदय सामंत यांनी म्हणाले, “विद्यार्थी, पालक आणि कोविडची वस्तुस्थिती लक्षात घेता आम्ही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून आम्हाला परीक्षा कशा घ्यायच्या यादृष्टीने पावले उचलावी लागतील. विद्यार्थी आरोग्यहित लक्षात घेता मी सर्व विद्यापीठांमध्ये जाऊन कुलगुरू आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा करणार आहे.”

तत्पूर्वी, आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करू शकतात, असे न्यायालयाने सांगितले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यामुळे हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा झाला होता. उदय सामंत यांनी वेळोवेळी हा निर्णय कसा योग्य आहे, हे सांगितले होते. मात्र,  विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकार आणि युवासेनेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*