वृत्तसंस्था
मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळातील भरमसाट वीज बिलातून नागरिकांना दिलासा देण्याची राज्य सरकारची घोषणा बारगळणार असे दिसतेय. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वित्त विभागाने त्याबद्दल अनुदान देण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ठाकरे – पवार सरकारच्या ऊर्जा मंत्र्यांची ती घोषणा फसवी होती का? असा सवाल माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
कोरोनाच्या संकटात जनतेला मदत करण्यासाठी वेळ पडल्यास राज्य सरकारांनी कर्ज काढावे, अशी परवानगी आधीच केंद्र सरकारने देऊ केली आहे. मात्र, राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याची इच्छा नसलेले राज्य सरकार त्याचाही फायदा करून घेत नसल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला. वीज बिलात बाराशे युनिटपर्यंतच्या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारने लवकर निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारू असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे.
नागरिकांना दिलासा मिळणार नाही
कोरोना काळात जास्त वीज बिलातून नागरिकांना दिलासा देण्याची राज्य सरकारने घोषणा केली होती. यासाठी वित्त आणि नियोजन विभागाकडे तसा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र, वीज बिलातून दिलासा मिळण्यासाठी आवश्यक २००० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव अजूनही वित्त आणि नियोजन विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे वीजबिलात सूट कधी मिळणार याबाबत अनिश्चितता आहे.
योग्य वेळी निर्णय घेऊ : महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
वीज बिलात सूट देण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला असून पुढच्या कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव येणार असे मंत्र्यांकडून सांगण्यात येत होते. परंतु, नुकताच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव आलाच नाही. वीज बिलात सवलत देण्यासाठी वीज कंपन्यांना राज्य सरकारला २००० कोटी द्यावे लागतील. राज्यातील आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे वीज बिलात सवलत देण्याचा प्रस्ताव सध्या वित्त आणि नियोजन विभागाकडे प्रलंबित आहे. सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे की त्यांना वीज बिलात सवलत द्यायची आहे का? असल्यास हा निधी कसा उभा करणार हा देखील प्रश्न आहे.
वीज ग्राहकांना मदत करायची आमची भावना आहे, याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
