राज्य कामगार मंत्रालय निष्क्रिय; कल्याणकारी योजना असूनही पाच लाखांवर घर कामगारांवर उपासमारीची वेळ


घर कामगारांच्या कल्याणासाठी कायदा असूनही राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार निष्क्रिय असल्याने राज्यातील तब्बल पाच लाखांवर घर कामगारांवर उपासमारीची वेळ  आली आहे.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : घर कामगारांच्या कल्याणासाठी कायदा असूनही राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार निष्क्रिय असल्याने राज्यातील तब्बल पाच लाखांवर घर कामगारांवर उपासमारीची वेळ  आली आहे.

चीनी व्हायसच्या उद्रेकाला रोखण्यासाठी राज्यात लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यामुळे घरकाम करून उदरनिर्वाह करणाºया तब्बल पाच लाखांवर कामगारांना काम मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबत त्यांच्या कुटुंबियही अडचणीत आली आहे. वास्तविक घर कामगारांच्या कल्याणासाठी कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये केवळ फेसबुक लाईव्ह करण्यातच धन्यता मानणाºया मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या समस्येकडे लक्षच दिलेले नाही. याबाबत महाविकास आघाडीकडे विविध घर कामगार संघटनांनी सातत्याने निवेदने दिले आहेत. मात्रए त्याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही.

राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये सध्या लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे घर कामगारांना कामाला जाता येत नाही. विविध गृहनिर्माण सोसायट्या, बंगले  आदी ठिकाणी धुणी-भांडी, साफसफाईची कामे करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाºया मोलकरणी आणि घरेलू कामगारांना कामावर जाता येत नाही. त्यांचे काम तीन महिन्यांपासून बंद आहे. सध्या राज्यात लॉकडाऊन शिथिल झाला असला तरी घर कामगारांना कामावर येऊ दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांचे भविष्य अंधकारमय आहे.

वास्तविक राज्य सरकारने २००८ मध्ये घरकामगारांच्या कल्याणासाठी विधक्षमंडळात एक विधेयक मंजूर केले होते. महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम-२००८ से या कायद्याचे नाव आहे. हा कायदा असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कल्याण मंडळे स्थापन करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. या मंडळांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घरकामगारांची तरतूद करणे अपेक्षित आहे. त्यांच्याकडून दर महिन्याला वर्गणीही जमा केली जाते.

याकायद्याद्वारे घर कामगारांच्या अडचणी सोडविणे अपेक्षित होते. परंतु, राज्यातील कामगार विभाग संपूर्ण निष्क्रिय झाला आहे. त्यामुळे घर कामगारांचा समस्या वाढल्या आहेत.
राज्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडेही आत्तापर्यंत अनेक निवेदने देण्यात आली आहेत. राज्यातील कामगार विभागातील अधिकारीही त्यांच्याकडे हा प्रश्न मांडत आहेत. मात्र, संपूर्ण चीनी व्हायरसच्या संकटाच्या काळात वळसे-पाटील यांनी कामगार विभागाच्या अधिकाºयांशी संवादही साधला नसल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था