महाविकास आघाडीतील बालहट्टामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आदित्य ठाकरे यांचा बालहट्ट पूर्ण करण्यासाठी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचेही सरकार ऐकत नसल्याने राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी मिळणार नाही, अशी आणखी कडक भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आदित्य ठाकरे यांचा बालहट्ट पूर्ण करण्यासाठी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचेही सरकार ऐकत नसल्याने राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी मिळणार नाही, अशी आणखी कडक भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे.

राज्यातील चीनी व्हायरसच्या साथीचे निमित्त करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. उध्दव ठाकरे यांचे चिरंजीव आदित्य यांच्या युवा सेनेने परीक्षा नकोत अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे संपूर्ण सरकार त्यांच्यामागे फरफटत चालले आहे.

आघाडी सरकारचे कर्तेधर्ते शरद पवार यांच्यापासून सगळ्या नेत्यांची परीक्षा व्हावी अशीच इच्छा आहे. मात्र, मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग मात्र परीक्षा घेण्याबाबत ठाम आहे. हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे.

अंतिम वर्षाच्या पदवी परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्यात याव्यात असे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिले आहेत. मात्र, या आदेशांना युवासेनेचे अध्यक्ष असलेल्या आदित्य ठाकरे यांनी आव्हान दिले आहे. चीनी व्हायरसच्या साथीचा जोर अद्याप कायम असल्याने तशात परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास धोकादायक आहे. त्यामुळे अंतिम परीक्षा न घेता आधीच्या वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे पदवी दिली जावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

यावर ‘युजीसी’ने आपल्या निर्णयाचे ठाम समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र केले. विद्यापीठांना परीक्षा न घेण्याचे आदेश देणाऱ्या महाराष्ट्र व दिल्ली या राज्य सरकारांनीही त्यांची प्रतिज्ञापत्रे केली. न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे या याचिका सुनावणीस आल्या तेव्हा राज्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांना उत्तर देण्यास ‘युजीसी’तर्फे मेहता यांनी वेळ मागितला. तसा वेळ देऊन पुढील सुनावणी शुक्रवारी १४ ऑगस्ट रोजी ठेवली. हे प्रतिज्ञापत्र करताना आपत्ती निवारण कायदा ‘युजीसी’च्या निर्देशांहून वरचढ ठरू शकतो का, याचे उत्तर द्यावे, असे खंडपीठाने मेहता यांना सांगितले.

‘यूजूसी’च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याचा व त्यासाठी कशी व कधी परीक्षा घ्यायची हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त आयोगास आहे. राज्य सरकारे विद्यापीठांना परस्पर ‘परीक्षा घेऊ’ नका असे सांगू शकत नाहीत.

तुषार मेहता म्हणाले की, सुयोग्य पद्दतीने परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्याने आत्मसात केलेल्या ज्ञानाचे मूल्यमापन केल्याशिवाय त्यांना पदवी दिली जाऊ शकत नाही, असा कायदा आहे. त्यामुळे परीक्षा झाली नाही, तर पदवीही मिळणार नाही, हे लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी अभ्यास सुरु ठेवावा. या सगळ्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे मात्र मरण झाले आहे. काही थोड्या वांड विद्यार्थ्यांचा परीक्षा घेण्यास विरोध असला तरी बहुतांश विद्यार्थी मात्र परीक्षा व्हावी याच मताचे आहेत. याचे कारण म्हणजे परीक्षा न देता पदवी मिळाली तर नोकरीच्या बाजारात ती टिकणार नाही, याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. मात्र, आदित्य ठाकरे यांची युवा सेना हे ऐकायला तयार नाही.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*