पश्चिम महाराष्ट्राचे वर्चस्व टिकविण्यासाठीच विदर्भ, मराठवाड्यासह विकास मंडळांची मुदतवाढ राष्ट्रवादीने रोखली

  • कोरोनाचे कारण; राष्ट्रवादीचे विकासाचे राजकारण
  • अजित पवार यांच्या वित्त विभागाने रोखला प्रस्ताव

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : विदर्भ, मराठवाड्याचा अनुशेष बाकी असताना राज्याच्या राजकारणात पश्चिम महाराष्ट्राचे राजकीय वर्चस्व कायम ठेवण्याच्या हेतूने राष्ट्रवादी काँग्रेसने विविध विकास मंडळांना मुदतवाढ नाकारली आहे. पण त्यासाठी कारण मात्र कोरोना आणि लॉकडाऊनचे दिले आहे.

मूळात विविध विकास मंडळांच्या अस्तित्वालाच राष्ट्रवादीलचा विरोध आहे पण ते शक्य नसल्याने मंडळांच्या रचनेत बदल करण्याचा आटापिटा सुरू आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ विकासाचा अनुशेष दूर करणे आणि त्यासाठी समन्यायी निधी वाटप करण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या विकास मंडळाच्या मुदतवाढीला राष्ट्रवादी काँग्रेसने ब्रेक लावला आहे. मुदतवाढ न देण्यास कोरोनाचे कारण पुढे केले असले तरी यामागे राज्यपाल यांच्याकडे असलेल्या निधी वाटपाच्या अधिकारांवर राष्ट्रवादीचा खरा रोख आहे.

३० एप्रिल रोजी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाची मुदत संपली आहे. मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे आला आहे. कोरोना व लाॅकडाऊन यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. परिणामी निधी देणे शक्य नाही. तसेच अनुशेष दूर करण्यासंदर्भात नवीन कल्पनांची गरज आहे. म्हणून मंडळांना मुदतवाढ देणे उचित होणार नाही, असे अर्थ विभागाचे म्हणणे आहे.

शंकररावांचे ऐकले असते तर : पवारांची खंत

देशातील महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, जिथे नऊ क्षेत्रांमध्ये निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांच्या हाती केंद्रित झाले आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी मंडळे स्थापण्यास विरोध केला होता. लोकप्रतिनिधींचे अधिकार राज्यपालांच्या हाती जातील असा त्यांचा आक्षेप होता. ‘आम्ही शंकरराव चव्हाण यांचे ऐकले असते तर बरे झाले असते’ अशी मध्यंतरी शरद पवार यांनी टिप्पणी केली होती

राष्ट्रवादीचा मंडळांना कायम विरोध

राष्ट्रवादीचा या मंडळांना कायम विरोध राहिला आहे. इतकेच नाही तर पश्चिम महाराष्ट्राच्या दादागिरीमुळे उर्वरित विकास मंडळाच्या वाट्याचा निधीही पश्चिम महाराष्ट्रालाच अधिक जातो म्हणून कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करा, अशी मागणी त्या भागातल्या नेत्यांनी केली होती.

फडणवीसांनीही दिली होती मुदतवाढ

मराठवाडा, विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांना आजपर्यंत सात वेळा मुदतवाढ दिली आहे. फडणवीस सरकारने २०१५ मध्ये पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली होती. विदर्भ व मराठवाड्यातील इतर अनुशेष संपुष्टात आला आहे. अमरावती, वाशीम, बुलडाणा, अकोला या चार जिल्ह्यांचा भौतिक अनुशेष बाकी आहे.

राज्यपाल-महाविकास आघाडीतील संबंध ही डोकेदुखी

राज्यपाल आणि आघाडी सरकारचे ताणलेले संबंध पाहता विकास मंडळे महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी ठरणार आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२) नुसार विकास मंडळांची निर्मिती १९९४ मध्ये झाली. या निर्णयाने राज्यपाल यांच्याकडे निधीवाटपाचे अधिकार गेले. एप्रिल महिन्यात राज्यपाल यांनी मंडळांच्या मुदतवाढीसंदर्भात सरकारला विचारणा केली होती,परंतु त्याला रोखण्यात आले. मात्र विदर्भ व मराठवाड्याचे नेते त्यासाठी आग्रही आहेत.

म्हणून नव्या कल्पनांचा उल्लेख : 

मंडळाची मुदत संपल्याने आता पुनर्गठन होणार आहे. ते करत असताना राष्ट्रवादीकडे असलेल्या अर्थ विभागास मंडळाच्या रचनेत बदल करण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे अनुशेष दूर करण्यासंदर्भात नव्या कल्पनांचा उल्लेख केला आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*