- “मेक इन इंडिया”ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारचा निर्णय
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कोरोना लॉकडाऊनमुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी स्थानिक बाजारपेठांमध्ये निर्माण झालेल्या वस्तूंना प्राधान्य देण्यासाठी दमदार पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्राने आता महिन्याला ५० लाख पर्सनल प्रोटेक्टीव्ह इक्विपमेंट (पीपीई सूट) निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी यासंदर्भात ट्विटवरून माहिती दिली.
“मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी महिन्याला ५० लाख पर्सनल प्रोटेक्टीव्ह इक्विपमेंट (पीपीई सूट) निर्यात केले जाणार आहेत,” असे गोयल यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. गोयल यांनी एक माहिती पत्रकही शेअर केलं आहे. संसर्गजन्य करोनावरील उपचारादरम्यान डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पीपीई कीट वापरले जातात. पीपीई सूटची निर्यात केली जाणार असली तरी गॉगल्स, फेस शिल्ड, मास्क, ग्लोव्हज, हॅण्ड कव्हर, शू कव्हर यासारख्या गोष्टींच्या निर्यातीला अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही.
“महिन्याला ५० लाख पीपीई कीट निर्यात करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. निर्यात करण्याची परवानगी अर्ज करणाऱ्या परवानाधारक निर्यातदारांना नियमांनुसार देण्यात येणार आहे,” असे सरकारने जारी केलेल्या माहिती पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
करोना व्हायरस विरुद्धच्या या लढाईत आवश्यक असणाऱ्या विविध वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये भारतीय कंपन्या जोमाने पुढे आल्याचे चित्र दिसत आहे. करोना व्हायरसच्या रुग्णांवर उपचार करताना सुरक्षेच्या दृष्टीने पीपीई किट्स अत्यंत महत्वाचे असतात. आधी या किट्सचे भारतात उत्पादन होत नव्हते. पण दोन महिन्यांच्या आत भारतीय कंपन्यांनी अशक्य वाटणारे हे लक्ष्य साध्य करून दाखवले आहे. मे महिन्याच्या सुरवातीला आकडेवारीनुसार भारतात दिवसाला २.०६ लाख किट्सची निर्मिती होत होती. मे महिन्यामध्ये देशातील ५२ कंपन्यांकडून पीपीईचे उत्पादन सुरू होते.
देशातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या रिलायन्सनेही पीपीई कीट निर्मिती करण्यास सुरुवात केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने
चीनपेक्षा तीन पट कमी किंमतीत ही पीपीई किट्स तयार करण्यास सुरूवात केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या सिल्व्हासा येथील प्रकल्पात दररोज १ लाख पीपीई किट्स तयार करण्यात येत आहेत.
