- चीनी कंपन्यांना कंत्राटे नाहीत; एमएसएमइमध्ये गुंतवणुकीस परवानगी नाही
- नको तुमची गुंतवणूक, मोदी सरकारने ठणकावले; नितीन गडकरींची महत्त्वपूर्ण घोषणा
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : चीनच्या आक्रस्ताळ्या धोरणाविरोधात सर्वच पातळ्यांवर खणखणीत प्रत्युत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने धाडसी पाऊल उचलत चीनची भारतात आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएसएमइ मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे पहिले निर्णायक पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.
चीनी कंपन्याच्या भारतातील गुंतवणुकीबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय घेतला असून यापुढे चीनी कंपन्यांना देशातील रस्ते, महामार्गचे कंत्राट दिले जाणार नाही. लघु व मध्यम उद्योगातही चिनी कंपन्यांना बंदी असेल. चीनची गुंतवणूक असलेल्या सध्याच्या चालू प्रकल्पांवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.
भविष्यकाळात चीनला Jt venture मध्येही अर्ज करता येणार नाही, अशी घोषणा नितीन गडकरी यांनी केली. चीन सोडून गुंतवणूकीचे अन्य पर्याय पुढे येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आधी टिक टॉकसह ५९ एँपवर पूर्ण बंदी आणि चीनी कंपन्यांची थेट नाकेबंदी यातून मोदी सरकारचे assertive धोरण स्पष्ट होते. चीनी ग्लोबल टाइम्समधून चीनचे माओवादी कम्युनिस्ट सरकार दररोज भारताला परिणामांबाबत धमकावत असते. आर्थिक युद्धाची धमकी देते. त्याला भारत कस्पटाचीही किंमत देत नाही, हे मोदी सरकारने आजच्या निर्णयाद्वारे दाखवून दिले आहे.
