केंद्रीय नोकरशाहीला कार्यक्षम वळण देणार “मिशन कर्मयोगी”

  • मोदी सरकारचा व्यापक नागरी सेवा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
  • मिशन कर्मयोगी “नियम आधारित प्रशिक्षण” कडून “भूमिका आधारित प्रशिक्षण” वर लक्ष केंद्रित. वर्तनात सुधारणेवर अधिक भर

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जनतेला अधिक चांगल्या सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने तब्बल ४६ लाख कर्मचारी असलेल्या नोकरशाहीला नव्या कार्यक्षम वळणावर आणण्यासाठी “मिशन कर्मयोगी”ला आज मंजूरी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत आणि वर्तनात सुधारणेचा यात हेतू आहे. येत्या पाच वर्षांत ५१० कोटी रूपये या योजनेसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.

सरकारने नवीन व्यापक नागरी सेवा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ‘मिशन कर्मयोगी’ या नावाने नागरी सेवा क्षमता निर्मितीच्या नवीन राष्ट्रीय आराखड्याला मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारच्या वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि प्रक्रिया स्तरावर क्षमता वाढवण्याच्या यंत्रणेत परिवर्तन घडवणे हा याचा उद्देश आहे.

आर्थिक वाढीसाठी आणि लोककल्याणासाठी सेवांची निर्मिती आणि वितरणास सक्षम नागरिककेंद्री नागरी सेवा निर्माण करण्यावर या सुधारणांचा मूलभूत भर आहे. त्यानुसार मिशन कर्मयोगी “नियम आधारित प्रशिक्षण” कडून “भूमिका आधारित प्रशिक्षण” या कडे लक्ष केंद्रित करणार आहे. वर्तनातील सुधारणांवर अधिक भर देण्यात आला अाहे. जगभरातील उत्तम संस्थांकडून आणि पद्धतींकडून शैक्षणिक संसाधनांचा स्वीकार करतानाच भारतीय संस्कृती आणि संवेदनशीलता यात ती खोलवर रुजलेली आहे. एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण – iGOT Karmayogi Platform च्या स्थापनेद्वारे हा कार्यक्रम उपलब्ध होईल.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषदेत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रख्यात मनुष्यबळ अभ्यासक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ असतील. क्षमता वाढवण्याच्या संपूर्ण अभ्यासाचे निरीक्षण करतील. प्रशिक्षण मानके सुसंगत बनवण्यासाठी , सामायिक विद्याशाखा आणि संसाधने तयार करण्यासाठी आणि सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाठी क्षमता निर्मिती आयोग नावाची एक तज्ञ संस्था स्थापन केली जाईल. नफ्यासाठी कंपनी नाही या कलम ८अंतर्गत एसपीव्ही स्थापित केले जाईल जे आयजीओटी -कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मची मालकी आणि व्यवस्थापन सांभाळेल, केंद्र सरकारच्या वतीने एसपीव्हीकडे सर्व बौद्धिक संपत्ती अधिकार असतील.

आयजीओटी-कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मच्या सर्व वापरकर्त्यांच्या कामगिरीच्या मूल्यांकनासाठी एक योग्य देखरेख आणि मूल्यांकन यंत्रणा देखील स्थापन केली जाईल जेणेकरून प्रमुख कामगिरी निर्देशांकाचा डॅशबोर्ड तयार केला जाऊ शकेल. कोविड परिस्थिती दरम्यान आरोग्य व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यातही आयजीओटी मॉडेलचा यशस्वीपणे प्रयत्न करण्यात आला. १२.७३ लाखांहून अधिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ३ महिन्यांच्या कालावधीत विविध कालावधीचे १७.६६ लाख अभ्यासक्रम पूर्ण केले.

आयजीओटी-कर्मयोगी प्लॅटफॉर्म हा उत्स्फूर्त आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ बनेल. काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि परीक्षण केलेले डिजिटल ई-लर्निंग सामुग्री उपलब्ध केली जाईल. क्षमता वाढवण्याव्यतिरिक्त, प्रशिक्षणार्थी कालावधीनंतर पुष्टीकरण, उपयोजन, कामाचे वाटप आणि रिक्त पदांची अधिसूचना इत्यादी सेवांसंदर्भातील बाबी प्रस्तावित कार्यकुशलतेच्या चौकटीत एकत्रित केल्या जातील.

सुमारे ४६ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यासाठी २०२० – २१ ते २०२४ – २५ या ५ वर्षांच्या कालावधीत ५१०.८६ कोटी रुपये खर्च केले जातील. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक आणि नागरिक स्नेही बनवणे हे मिशन कर्मयोगीचे उद्दिष्ट आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*