काँग्रेस – चीनी कम्युनिस्ट पार्टीचे Nexus; चीनची काँग्रेस पक्षाला १५ कोटींची, तर राजीव गांधी फाऊंडेशनला ९० लाख रूपयांची देणगी

  •  भाजपचा काँग्रेसवर प्रश्नांचा भडीमार
  • काँग्रेस – चीनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या गुप्त कराराच्या सीबीआय चौकशीसाठी सुप्रिम कोर्टात याचिका

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : काँग्रेस आणि चीनी कम्युनिस्ट पार्टीचे संबंध यूपीएच्या राजवटीत एवढे मधूर अवस्थेपर्यंत आले होते की चीनकडून काँग्रेसच्या विविध उपक्रमांसाठी देणग्यांचा ओघ सुरू होता. यूपीए सरकारच्या राजवटीत २००५ ते २००८ या कालावधीत चीनी कम्युनिस्ट पार्टीकडून काँग्रेसला १५ कोटी रुपये, तर राजीव गांधी फाऊंडेशनला चीनच्या दूतावासाने तब्बल ९० लाख रुपयांची देणगी दिल्याची माहिती उघड झाली आहे. चीनचे काँग्रेसप्रेम एवढे ऊतू का जात होते?, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे. टाइम्स नाऊ वृत्तवाहिनीने याची बातमी दिली आहे.

भाजपच्या नेत्यांनी काँग्रेसच्या देणगीखोरीवरून जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणताही राजकीय पक्ष विदेशातून देणगी घेऊ शकत नाही. हे पैसे घेण्यासाठी काँग्रेसने सरकारची अनुमती घेतली होती का? याचे उत्तर देशाला दिले पाहिजे, अशी मागणी कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केली. आपल्या आरोपाच्या समर्थनार्थ काही कागदपत्रेही त्यांनी पत्रकारांना दाखवली.

काँग्रेस आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्षात फ्री ट्रेड गुप्त करार झाला. तो दोन्ही देशांनी लपविला होता. पण त्यानंतरच चीनी वस्तूंची चलती भारतीय बाजारात वाढली. काँग्रेस आणि राजीव गांधी फाऊंडेशनला देणग्यांचा ओघ वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचा वाद सुप्रिम कोर्टातही पोहोचला आहे. काँग्रेस आणि चीनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या गुप्त कराराच्या सीबीआय – एनआयए चौकशीची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

राजीव गांधी फाऊंडेशनला २००५ आणि २००६ मध्ये म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळात देणग्या देणार्‍यांची यादी सापडली. यात चीनच्या दूतावासाने ही देणगी दिल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. याशिवाय अनेक उद्योगपती तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी या फाऊंडेशनला देणग्या दिल्याचाही उल्लेख आहेत. या लोकांनी दिलेल्या देणग्या कमी पडल्या की काय म्हणून काँग्रेसला चीनच्या दूतावासाकडून देणगी घ्यावी लागली, असा टोला प्रसाद यांनी लगावला. याच आशयाचा आरोप भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मध्यप्रदेश जनसंवाद रॅलीला संबोधित करताना केला होता.

१९७७ च्या “फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन अॅण्ड रिलेशन अॅक्ट”नुसार कोणताही राजकीय पक्ष सरकारच्या अनुमतीशिवाय परदेशातून कोणतीही आर्थिक मदत वा देणगी घेऊ शकत नाही. तरीही चीनकडून आर्थिक देणगी घेण्याचे कारण काँग्रेसने देशाला सांगितले पाहिजे, अशी मागणी प्रसाद यांनी केली.

काँग्रेसने २००८ मध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीशी केलेल्या सामंजस्य करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत प्रसाद म्हणाले की, हा सामंजस्य का करण्यात आला? दोन देशांमधल्या राजकीय पक्षांमध्ये असा करार करण्याची गरज काय पडली, याचे उत्तर काँग्रेसने आतापर्यंत दिले नाही. काँग्रेसतर्फे राहुल गांधी यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. त्यावेळी सोनिया गांधी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनिंपग मागे उभे होते.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*