कर्जाच्या हप्त्यांना दोन वर्षे स्थगिती मिळण्याची शक्यता; केंद्राचे सुप्रिम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

  • व्याज आकारणीबाबत उद्या सुनावणी आणि निर्णय

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कोरोना काळातील कर्जाच्या हप्त्यांना दोन वर्षे स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र आज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उद्या निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

 

कोरोनाच्या काळात कर्जाच्या हप्त्यांना दिलेली स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, पण स्थगितीच्या काळातील व्याज आकारणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला चर्चा करण्यासाठी अवधी देण्यात यावा, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र आज सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.

 

याआधी रिझर्व्ह बँकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात देशातील बँकांनी वसुलीला दिलेली स्थगिती यापुढे वाढवता येणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने आपली बाजू ३१ ऑगस्टपर्यंत मांडावी असे स्पष्ट केले होते. 

आज त्यावर झालेल्या सुनावणीवेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आता स्थगितीच्या काळात व्याज आकारायचे का नाही, याविषयीचा निर्णय उद्या येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायलयात दाखल जनहीत याचिकेत स्थगितीच्या काळात व्याजाची वसुलीही न करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

मोरॅटोरियम सुविधेमध्ये कर्ज घेतलेल्यांना आखून दिलेल्या मुदतीत कर्जाचे हफ्ते भरले नाही तरी चालतात, बँक त्या कर्जधारकाविरोधात कारवाई करत नाही. कोरोना विषाणुमुळे ओढावलेल्या आर्थिक संकटामुळे देशातील अनेक नागरिकांची आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे.

कर्जाच्या हफ्त्याचा बोजा डोईजड झाला आहे. हा बोजा कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कर्जधारकांना दिलासा देण्यासाठी विनंती केली होती. या सुविधेमध्ये ठराविक काळातील कर्ज किंवा त्याचे हफ्ते माफ होत नाहीत तर ते भरण्यापासून त्याला थोडी सवलत मिळते.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*