- ६०० एकर जागेवर वन संवर्धन; आदित्य ठाकरेंच्या प्रस्तावाला उद्धव ठाकरेंची मंजुरी
वृत्तसंस्था
मुंबई : आरेची ६०० एकर जागा वनासाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. त्यावर काही खाजगी लोकांना लाभ पोहोचवण्यासाठी ही जागा वन विभागाला दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. योग्य वेळी लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची ६०० एकर जागा वनासाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काल घेण्यात आला. मात्र यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. काही खाजगी लोकांना लाभ पोहोचवण्यासाठी ही जागा वन विभागाला दिली जात आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी काल मंजुरी दिली. राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.
राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ लावण्यात येऊन त्यानुसार ४५ दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात येतील.त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया होईल. या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार आहे.
या निर्णयावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ज्या आरे कार शेडचे प्रकल्प ग्रीन ट्रॅब्युनल आणि सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरविले, त्या आरे कारशेडची जागा काही खाजगी लोकांना लाभ पोहोचवण्यासाठी वन विभागाला देणे चूक आहे.
यामुळे मुंबईच्या विकासाला, मेट्रो ३ प्रकल्पाला खीळ बसेल. प्रकल्पाला उशीर होऊन किंमत वाढेल आणि त्याचा भुर्दंड मुंबईकरांवर बसेल. कोणत्या खाजगी लोकांना लाभ पोहोचवण्यासाठी ही जागा वन विभागाच्या दिली जात आहे याचा खुलासा योग्य वेळी करेन.”
