भारताला मिळेल सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व? यूएन प्रमुखांनी केले बदलाचे समर्थने, म्हणाले- हीच योग्य वेळ

By, Pravin Pawar - May 22, 2023 07:40:29

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याचे समर्थन केले आहे. सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. रविवारी जपानमधील हिरोशिमा येथे त्यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सन 1945 नुसार अधिकारांचे वितरण प्रतिबिंबित करते. सध्याच्या काळातील वास्तवानुसार आता अधिकारांच्या पुनर्वितरणाची गरज वाढली आहे. un-secretary general guterres says its time to reform the security council

हिरोशिमा येथे झालेल्या G-7 देशांच्या बैठकीदरम्यान UN प्रमुखांनी पत्रकारांना सांगितले की, ब्रेटन वुड्स प्रणाली आणि सुरक्षा परिषद 1945च्या शक्ती संबंधांना प्रतिबिंबित करते. तेव्हापासून अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. जागतिक आर्थिक रचना कालबाह्य, व्यर्थ आणि अन्यायकारक बनली आहे. सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची हीच वेळ आहे. आजच्या जगाच्या वास्तविकतेच्या अनुषंगाने शक्तीच्या पुनर्वितरणाचा हा मूळ प्रश्न आहे.

यूएनच्या अहवालाने दाखवला चीनचा खरा चेहरा : उइगर मुस्लिमांना गुलाम बनवले, लैंगिक हिंसाचार आणि सक्तीने नसबंदी

भारताने केली आहे मागणी

हिरोशिमा येथील संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांच्या ताज्या टिप्पणीने 15-राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांची गरज अधिक बळकट केली आहे.

भारताने सातत्याने मांडला दावा

विशेष म्हणजे, अलीकडच्या वर्षांत भारत हा सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य होण्याचा प्रबळ दावेदार म्हणून पुढे आला आहे. अलीकडेच 25 एप्रिल रोजी, संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी UNSC मध्ये बोलताना याचा पुनरुच्चार केला होता. त्या म्हणाल्या होत्या की, जेव्हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला जागतिक निर्णय घेण्यापासून दूर ठेवले जाते, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च संस्थेमध्ये मोठ्या सुधारणांची मागणी करणे हा भारताचा अधिकार आहे. रुचिरा कंबोज यांनी विचारले की ‘प्रभावी बहुपक्षीयता’ यूएन चार्टरच्या तत्त्वांचे रक्षण करून व्यवहारात आणता येईल का, जे पाच देशांना इतरांपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान बनवते आणि त्या पाचपैकी प्रत्येकाला उर्वरित 188 सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची शक्ती प्रदान करते.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद म्हणजे काय?

युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल (UNSC) हे संयुक्त राष्ट्र (UN) च्या सहा प्रमुख अंगांपैकी एक आहे. त्याची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी झाली. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, नवीन UN सदस्यांच्या महासभेत प्रवेशाची शिफारस करणे आणि UN मध्ये कोणतेही बदल मंजूर करणे यासाठी ते जबाबदार आहे.

सुरक्षा परिषदेच्या रचनेबद्दल बोलायचे झाले तर त्यात अमेरिका, ब्रिटन, चीन, फ्रान्स आणि रशिया असे 5 स्थायी सदस्य आहेत. हे एकत्रितपणे P5 म्हणून ओळखले जातात. त्यापैकी कोणीही या प्रस्तावाला व्हेटो देऊ शकतो. परिषदेचे निवडून आलेले 10 सदस्यही आहेत, ज्यांचा कार्यकाळ केवळ 2 वर्षांचा आहे. निवडून आलेल्या सदस्यांना व्हेटो पॉवर दिला जात नाही.

UNSC मध्ये जागा मिळविण्यासाठी भारत मोठा दावेदार का?

UNSC चे कायमस्वरूपी सदस्य बनू इच्छिणाऱ्या सर्व उमेदवारांमध्ये भारत सर्वात जास्त प्रभावी आहे. भारत आज एक प्रमुख जागतिक शक्ती केंद्र बनला आहे. भारताचा सदस्यत्वाचा दावा या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे की, तो संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक, सर्वात मोठी लोकशाही, दुसरा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आणि पाचव्या क्रमांकाची आणि सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे.

तसेच, भारत हवामान बदल, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि इतर UN शिखर परिषदांशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या व्यासपीठांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत आहे. भारत जगातील बहुतेक अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतो. भारत हा इतरांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या विचारसरणीचे पालन करणारा देश आहे.

UNSC च्या सुधारणांना भारताच्या समर्थनात आणि विरोधात कोण?

भारतासाठी समस्या अशी आहे की जोपर्यंत पाच स्थायी सदस्यांमध्ये सुधारणांवर एकमत होत नाही तोपर्यंत ते कायमस्वरूपी संस्थेचा भाग होऊ शकत नाही. या सदस्यांकडे व्हेटो पॉवर आहे ज्यामुळे त्यांना UNSC मध्ये इतर देशांचा प्रवेश रोखण्याचा अधिकार मिळतो.

यूएनएससीच्या 5 स्थायी सदस्यांपैकी चीन वगळता यूएस, यूके, फ्रान्स आणि रशिया या इतर चार देशांनी यूएनएससीमध्ये कायमस्वरूपी जागेसाठी भारताच्या उमेदवारीला द्विपक्षीय पाठिंबा दिला आहे. मात्र, चीनने नेहमीच भारताच्या दाव्याला आडकाठी आणली आहे. चीनचे जवळचे मित्र देश पाकिस्तान, तुर्की, उत्तर कोरिया आणि इटली यांनीही यूएनएससीमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या उमेदवारीला विरोध केला आहे.