धर्मप्रसार घटनात्मक हक्क; ख्रिश्चन मिशनरी करत असलेले धर्मांतरण बेकायदा नाही! तमिळनाडूची सुप्रीम कोर्टात भूमिका Tamil Nadus stand in Supreme Court is not illegal for conversions by Christian missionaries

धर्मप्रसार घटनात्मक हक्क; ख्रिश्चन मिशनरी करत असलेले धर्मांतरण बेकायदा नाही! तमिळनाडूची सुप्रीम कोर्टात भूमिका

ख्रिश्चन मिशनरींना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असं देखील म्हटलं आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या धर्मांतरण विरोधी कायद्यावरील वादात तमिळनाडू सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारचे म्हणणे आहे की, ख्रिचन धर्माचा प्रसार करणारे मिशनरी काहीही बेकायदेशीर करत नाहीत. मिशनरींनी बेकायदेशीर मार्ग वापरल्याशिवाय ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करण्यामध्ये काहीही बेकायदेशीर नाही. भारतीय राज्यघटना लोकांना शांततेने त्यांच्या धर्माचा प्रसार करण्याचा आणि त्यांची श्रद्धास्थानं बदलण्याचा अधिकार देते. Tamil Nadus stand in Supreme Court is not illegal for conversions by Christian missionaries

द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, ‘’धर्मांतर विरोधी कायद्यांचा अल्पसंख्याकांविरुद्ध गैरवापर होण्याचा धोका आहे. देशातील नागरिकांना त्यांचा धर्म स्वतंत्रपणे निवडण्याची मुभा दिली पाहिजे आणि सरकार त्यांच्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे हे योग्य होणार नाही.’’

तमिळनाडू सरकार, अलीकडेच दाखल केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात यावर जोर देत आली की, मागील अनेक वर्षांमध्ये दक्षिणेकडील राज्यात जबरदस्तीने धर्मांतराची कोणतीही घटना घडलेली नाही. याशिवाय सरकारने यापूर्वी याचिकाकर्ता आणि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांच्या वतीने सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याच्या मागणीलाही विरोध केला होता.

‘मिशनरींना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न’ –

स्टॅलिन सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात गैरवापर होण्याची शक्यता आहे आणि राज्यांच्या विविध धर्मांतर विरोधी कायद्यांतर्गत शिक्षेची कोणतीही आकडेवारी नाही. नागरिकांना जो धर्म पाळायचा आहे ते निवडण्यास स्वातंत्र्य आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यावर टीका करताना सरकार म्हणाले की, ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, “भारतीय राज्यघटनेचे कलम 25 देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माचा प्रचार करण्याचा अधिकार देते. अशा परिस्थितीत ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडून धर्माचा प्रचार करणे कायद्याच्या विरोधात आहे असे म्हणता येणार नाही. ”