वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याच्या मागणी करणाऱ्या 20 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सलग 10 दिवस सुनावणी झाली. गुरुवारी सबमिशनचा अंतिम टप्पा होता. 10 दिवसांत 40 वकिलांनी युक्तिवाद केले.Supreme Court reserves decision on same-sex marriage, constitution bench says issue will be limited to special marriage law, will not touch personal law
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा मुद्दा केवळ विशेष विवाह कायद्यापुरता मर्यादित राहील, असे सांगितले. आम्ही वैयक्तिक कायद्यात अडथळा आणणार नाही. आम्ही निकाल राखून ठेवू.
तत्पूर्वी, 9व्या दिवशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले होते की, या प्रकरणावर आपले मत मांडण्यासाठी 18 एप्रिल रोजी सर्व राज्यांना पत्रे लिहिली होती. त्यापैकी मणिपूर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्कीम आणि राजस्थानमधून उत्तरे प्राप्त झाली आहेत. राजस्थानचा विरोध आहे. उर्वरित राज्यांचे म्हणणे आहे की, या मुद्द्यावर चर्चेची गरज आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे सौरभ कृपाल म्हणाले की, आम्ही केवळ विशेष विवाह कायद्यांतर्गत अधिकृत दस्तऐवज मागत आहोत. आमच्या लग्नाला सामाजिक मान्यता मिळेल एवढेच पुरेसे आहे. कायद्यात कोणताही बदल होणार नाही, फक्त काही बाबी असतील ज्या कामी येणार नाहीत. पण काहीही नसण्यापेक्षा काही असणे खूप चांगले.
समलिंगी पालकांसाठी वकील असलेल्या डॉ. मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, जगात 50 हून अधिक देश आहेत जे समलिंगी जोडप्यांना मुले दत्तक घेण्याची परवानगी देतात. समलिंगी विवाहाला परवानगी देणाऱ्या देशांच्या संख्येपेक्षा हे प्रमाण अधिक आहे. या देशांतील संशोधनात असे दिसून आले आहे की, मुलांवर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. जेव्हा सुरक्षिततेचा अभाव असतो तेव्हाच हे घडते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more