Supreme Court refuses to extend loan moratorium, compound interest waiver on all types of loans

Loan Moratoriumची मुदत वाढवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, सर्व प्रकारच्या कर्जांवरील चक्रवाढ व्याजात मात्र सूट

Loan Moratorium Case : सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियमची मुदत वाढवण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, मोरेटोरियम कालावधीतील संपूर्ण व्याज माफ केले जाऊ शकत नाही; परंतु कोर्टाने औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोठ्या कर्जांसाठीसुद्धा चक्रवाढ व्याज न घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी हा लाभ फक्त 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्यांना देण्यात आला होता.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियमची (Loan Moratorium Case) मुदत वाढवण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, मोरेटोरियम कालावधीतील संपूर्ण व्याज माफ केले जाऊ शकत नाही; परंतु कोर्टाने औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोठ्या कर्जांसाठीसुद्धा चक्रवाढ व्याज न घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी हा लाभ फक्त 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्यांना देण्यात आला होता.

कोरोना कालावधीत विविध औद्योगिक क्षेत्रांनी त्यांची परिस्थिती वाईट असल्याचे सांगून करून विशेष सवलत देण्याची मागणी केली होती. परंतु न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एमआर शाह आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात कोणतेही स्वतंत्र आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायाधीश म्हणाले, “सरकारचे स्वतःचे आर्थिक तज्ज्ञ आहेत. परिस्थितीनुसार ते निर्णय घेत आहेत. आम्हाला यात हस्तक्षेप करण्याची गरज वाटत नाही. आम्ही सरकारचे आर्थिक सल्लागार नाही. हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की, कोरोना काळात सरकारचे कर संकलन कमी झाले आहे.”

कोर्टाने मोरेटोरियमची मुदत 31 ऑगस्टच्या पुढे वाढविण्यास नकार दिला. तसेच असेही म्हटले की, मोरेटोरियमसाठी संपूर्ण व्याज माफ करण्याची मागणी योग्य नाही. असे केल्यास याचे बँकांवर फार वाईट परिणाम होतील.

न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी तिन्ही न्यायाधीशांच्या संयुक्त निकालाचे वाचन केले. ते म्हणाले, “सरकारने 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीच्या मुदतवाढीसाठी छोट्या कर्जदारांचे चक्रवाढ व्याज माफ केले आहे. परंतु चक्रवाढ व्याजापासून संपूर्ण सूट देण्याचा कोणतेही आधार आम्हाला दिसत नाहीत. फक्त 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्यांनाच नव्हे, तर ही सूट प्रत्येकाला लागू झाली पाहिजे. 6 महिन्यांच्या मुदतीच्या कालावधीसाठी व्याजावर कोणताही व्याज आकारला जाणार नाही. जर ते घेतले असेल तर ते परत केले जाईल किंवा समायोजित करण्याची व्यवस्था तयार करावी.”

महत्त्वाच्या बातम्या

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*