कोरोनाच्या राजकारणात सोनियांची उडी;काँग्रेसच्या राज्यांवरील अन्यायाचा वाचला पाढा; पण मोदी सरकारकडून नागरिकांच्या खात्यात ६००० रुपये टाकण्याचीही केली अपेक्षा|sonia gandhi targets modi govt for discreminating congerss ruled states

कोरोनाच्या राजकारणात सोनियांची उडी;काँग्रेसच्या राज्यांवरील अन्यायाचा वाचला पाढा; पण मोदी सरकारकडून नागरिकांच्या खात्यात ६००० रुपये टाकण्याचीही केली अपेक्षा

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कोरोना फैलावावरून माजलेल्या राजकारणात आता काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देखील उडी घेतली आहे. काँग्रेसशासित राज्याचे मुखमंत्री, प्रतिनिधी आणि नंतर काँग्रेस कार्यकारिणी यांच्या बैठकांमध्ये सोनिया गांधींनी केंद्रातल्या मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसशासित राज्यांवर मोदी सरकार अन्याय करीत असल्याचा सूर त्यांनी आळविला आहे.sonia gandhi targets modi govt for discreminating congerss ruled states

आत्तापर्यंत मोदी सरकारवर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री हे वेळोवेळी आणि राहुल गांधी हे अधून – मधून निशाणा साधत होते. आता त्यामध्ये सोनिया गांधी यांची भर पडली आहे. कोरोनाकाळातील वैद्यकीय व्यवस्थापनापासून ते वैद्यकीय उपकरणे आणि उपचारांच्या

कोरोनाच्या सावटाखाली उद्या पंढरपूर मतदारसंघात मतदान; सरकारच्या कामगिरीवर शिक्कामोर्तबाचा दावा; मतदानाची टक्केवारी किती राहील??

अभावापर्यंत सर्व गोष्टींना मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे. पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्राची त्यांनी दोन्ही बैठकांमध्ये आठवण करून दिली आहे. त्याच वेळी गरजू व्यक्तींच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी ६००० रूपये जमा करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणीही सोनियांनी केली आहे.

करोना लसींच्या निर्यातीवरही या बैठकांमध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. दुसऱ्या देशांना मदत करण्याच्या नादात आपल्याच देशात लसींचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. हजारो लोक रोज मरताहेत. मात्र सरकार मूग गिळून गप्प बसल्याची टीकाही सोनियांनी यावेळी केली आहे.

तर रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन यासारख्या वस्तूंवर १२ टक्के जीएसटी का घेतला जात आहे?. तसेच करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी आवश्यक वस्तू असलेल्या ऑक्सिमीटर आणि व्हेंटिलेटरवर २० टक्के जीएसटी का? असा प्रश्नही सोनिया गांधी यांनी बैठकीत उपस्थित केला.

कोरोना संबंधित आवश्यक वस्तुंना जीएससीटी करातून मुक्त ठेवण्याची प्रमुख मागणी या बैठकीत करण्यात आली. तसेच २५ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील नागरिकांनाही लस देण्यात यावी, गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला लस देणे आवश्यक असल्याचे मतही मांडण्यात आले.

करोनामुळे गरीब नागरिकांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करण्याचे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले. लॉकडाऊन प्रभावित नागरिकांना ६००० रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचे आवाहनही त्यांनी केलं आहे. त्याचबरोबर प्रवासी मजुरांसाठी योग्य उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.