ममता सरकारला कोलकाता उच्च न्यायालयाचा झटका; निवडणूक हिंसाचाराची चौकशी करण्यास मानवी हक्क आयोगाला प्रतिबंध घालण्यास नकार Post-poll violence in West Bengal: Five judges bench of the Calcutta High Court dismisses the petition to recall or stay its June 18th order directing National Human Rights Commission

ममता सरकारला कोलकाता उच्च न्यायालयाचा झटका; निवडणूक हिंसाचाराची चौकशी करण्यास मानवी हक्क आयोगाला प्रतिबंध घालण्यास नकार

वृत्तसंस्था

कोलकाता – पश्चिम बंगालमधील निवडणूक हिंसाचारासंबंधी चौकशी आणि तपास करून रिपोर्ट न्यायालयाला सादर करावा, असे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला दिले होते. मात्र, तसे करण्यास आयोगाला प्रतिबंध करावा, अशी याचिका ममता बॅनर्जी सरकारने केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. Post-poll violence in West Bengal: Five judges bench of the Calcutta High Court dismisses the petition to recall or stay its June 18th order directing National Human Rights Commission

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूकीच्या काळात आणि निवडणूक निकालानंतर घडलेल्या हिंसाचाराची चौकशी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग करीत आहे. त्याच्यावर ममता बॅनर्जी सरकारचा आक्षेप आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे मानवी हक्क आयोगावर त्यांचा दबाव आहे. त्यामुळे ते निःपक्षपातीपणाने चौकशी करून रिपोर्ट देऊ शकणार नाहीत, असा ममता बॅनर्जी सरकारचा आरोप आहे.

हाच मुद्दा घेऊन ममता बॅनर्जी सरकारने कोलकाता उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मानवी हक्क आयोगाने हिंसाचाराची चौकशी करावी आणि रिपोर्ट न्यायालयाला सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर ममता बॅनर्जी सरकारने न्यायालयाने हा आदेश मागे घ्यावा अशी दुसरी याचिका दाखल केली होती. त्यामध्येही पूर्वीचाच युक्तिवाद करण्यात आला होता. पण ही दुसरी याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा हिंसाचाराची चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Post-poll violence in West Bengal: Five judges bench of the Calcutta High Court dismisses the petition to recall or stay its June 18th order directing National Human Rights Commission

Post-poll violence in West Bengal: Five judges bench of the Calcutta High Court dismisses the petition to recall or stay its June 18th order directing National Human Rights Commission (NHRC) to constitute a committee for examining complaints and submitting a report to them. pic.twitter.com/TqCzwgTrM9

— ANI (@ANI) June 21, 2021